सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर त्या भरतीशी संबंधित नियम-निकष मधेच बदलता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. भरतीच्या मध्यावर पात्रता निकष बदलण्यामुळे समानतेच्या हक्कावर गदा येते का, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्या अनुषंगाने सविस्तर सुनावणी घेत न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. या निकालामुळे भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.
भरती प्रक्रियेच्या सुरुवातीला जे नियम-निकष लागू केले जातात, ते निकष संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या हक्कांशी सुसंगत असतील आणि भेदभाव करणारे नसतील, तर त्या निकषांत भरतीच्या मध्यावर कुठलाही बदल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने जुलै 2023मध्ये निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकार तसेच सरकारचे विविध विभाग भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर नोकरीसाठी उमेदवार निवडीच्या नियमांमध्ये बदल करू शकतात का, या प्रश्नावर न्यायालयाने गेल्या वर्षी दीर्घ सुनावणी घेतली होती. या निकालाकडे सर्व राज्य सरकारे तसेच नोकर भरतीतील उमेदवारांचे लक्ष लागले होते.
कोर्टाची निरीक्षणे
भरती प्रक्रिया सुरू करण्याआधी निश्चित केलेल्या नियम-निकषांमध्ये भरतीच्या मध्यावर बदल करता येणार नाही. उमेदवार निवडीचे निकष हे राज्यघटनेतील समानतेच्या हक्काला धरून असले पाहिजेत. निकषांमध्ये अचानक बदल करून उमेदवारांना त्रास देताच कामा नये.
उमेदवाराचे निवड यादीत नाव समाविष्ट होण्यामुळे उमेदवाराला नियुक्तीचा पूर्ण अधिकार मिळत नाही. निवड यादीत नाव असलेल्या उमेदवारांना प्रसंगी नियुक्ती मिळणार नाही. अशा वेळी भरती करणाऱया अधिकाऱयांनी संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती न करण्यामागील कारण देणे आवश्यक आहे.
सरकारी विभागांत रिक्त पदे निर्माण झाल्यानंतर संबंधित विभाग पात्र उमेदवारांची नियुक्ती निष्कारण नाकारू शकत नाही. भरती प्रक्रिया उमेदवारांचे अर्ज मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केल्यापासून सुरू होते, तर रिक्त पदे भरल्यानंतर प्रक्रिया संपते.
भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. कुठलाही भेदभाव वा मनमानी होता कामा नये. त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रियेत योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे.
2008च्या जुन्या निकालाचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये ‘के. मंजुश्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार’ प्रकरणात पात्रता निकषांसंबंधी निकाल दिला होता. त्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने राजस्थान हायकोर्टातील अनुवादकांच्या भरतीप्रकरणी निकाल दिला. राजस्थान हायकोर्टाने लेखी परीक्षा आणि मुलाखती घेतल्यानंतर 75 गुणांचा सुधारित कट ऑफ निश्चित केला होता. परिणामी, केवळ तीनच उमेदवार पात्र ठरले होते.
