हिंदुस्थानातील सर्वात मोठी खासगी विमान कंपनी ‘जेट एअरवेज’चे अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या कर्जात बुडालेल्या एअरलाइन्सच्या सर्व मालमत्ता विकून बँकांचे कर्ज फेडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाने (एनसीएलएटी) दिलेला निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. या आदेशामुळे ‘जेट एअरवेज’ची विमाने पुन्हा आकाशात झेपावण्याची आशा पूर्णतः मावळली.
एनसीएलएटीने ‘रिझोल्युशन प्लान’अंतर्गत जेट एअरवेजचा मालकी हक्क जालन-कॅलरॉक कंसोर्टियमला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक व इतर कर्जदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर राखून ठेवलेला निर्णय सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी जाहीर केला. ‘जेट एअरवेज’ला पूर्वपदावर आणण्यासाठी कन्सोर्टियमची प्रस्तावित योजना न्यायालयाने रद्द केली. कन्सोर्टियमने निर्धारित वेळेत कर्जाचा पहिला हप्तादेखील भरला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करून कर्जबाजारी ‘जेट एअरवेज’ला झटका दिला.
एकेकाळी आकाशात होता ‘राणी’चा रुबाब
एकेकाळी ‘जेट एअरवेज’ कंपनीचा हिंदुस्थानची ‘आकाशातील राणी’ असा रुबाब होता. लक्झरी उड्डाणांच्या बाबतीत ही कंपनी एअर इंडियापेक्षा पुढे होती. फेब्रुवारी 2016 मध्ये कंपनीचा मार्पेट शेअर 21.2 टक्क्यांवर गेला होता. हिंदुस्थानचे 21.2 टक्के प्रवासी या कंपनीच्या विमानांतून प्रवास करीत होते. देशविदेशातील 74 शहरांत रोज 300 उड्डाणांची सेवा सुरू असायची.
z जालन-पॅलरॉक पंसोर्टियमकडून ‘जेट एअरवेज’ला ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. हा व्यवहार डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची चिन्हे होती. त्याआधी न्यायालयाने कंपनीच्या मालमत्ता विकून बँकांचे कर्ज फेडण्याचे आदेश दिले.
2017 पासून कंपनीला लागली उतरती कळा
1992 मध्ये ‘जेट एअरवेज’ प्रवासी सेवेत दाखल झाली होती. कंपनी 2005 व 2007 मध्ये शेअर बाजारात लिस्टेड झाली होती. तत्पूर्वी सहारा समूहाच्या ‘एअर सहारा’चा ताबा घेऊन एक दमदार विमान कंपनी बनली होती. मात्र 2017 पासून कंपनीला उतरती कळा लागली. स्पाईस जेट, इंडिगो या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांपुढे टिकाव लागला नाही. एप्रिल 2019 मध्ये कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याचे जाहीर केले.
