सुनेला टीव्ही बघू न देणे, शेजारच्यांशी बोलू न देणे, एकटीला मंदिरात जाऊ न देणे हा पती व सासरच्यांनी केलेला मानसिक किंवा शारीरिक छळ नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा सर्व प्रकार घरगुती वादाचा व दैनंदिन आयुष्याचा भाग आहे. तसेच सुनेला कारपेटवर झोपायला सांगणे हीदेखील क्रूरता असू शकत नाही, असे नमूद करत न्या. अभय वाघवसे यांनी पती व सासरच्यांची कौटुंबिक हिंसाचार व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची शिक्षा रद्द केली.
सुधीर चंद्रकांत परदेशी, गणेश चंद्रकांत परदेशी, चंद्रकांत भगवान परदेशी, मंदा चंद्रकांत परदेशी यांनी ही अपील याचिका केली होती. जळगाव अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या सर्वांना कौटुंबिक हिंसाचार व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुह्यासाठी दोषी धरत शिक्षा ठोठावली होती. 15 एप्रिल 2004 रोजीचा सत्र न्यायालयाचा हा निकाल अयोग्य असून तो रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण
पीडिता व सुधीरचा 2002 मध्ये विवाह झाला. दोन महिन्यांतच सासऱ्यांनी तिचा छळ सुरू केला. तिला टी.व्ही. बघू दिले जात नव्हते, शेजारच्यांशी बोलू दिले जात नव्हते. सासरचे तिला सतत टोमणे मारायचे. 1 मे 2003 रोजी पीडितेने आत्महत्या केली. या आत्महत्येसाठी सासरचे जबाबदार असल्याचा आरोप करत पीडितेच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास करून पती व सासरच्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या हत्येसाठी सासरच्यांना शिक्षा ठोठावली. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
सासरच्यांचा दावा
आमच्यावरील आरोप तथ्यहीन आहेत. कोण काय टोमणे मारत होता याचा काहीही तपशील नाही. सुनेचा नेमका काय छळ होत होता हे स्पष्ट होत नाही. सुनेला आत्महत्येस प्रवृत्त केले गेले याचाही कोणताच पुरावा नाही, असा दावा सासरच्यांनी केला.
पोलिसांचा युक्तिवाद
सासरचे पीडितेचा छळ करत होते व तिने ही बाब तिची आई व काकांना सांगितली होती. तशी साक्ष या दोघांनीही दिली आहे. सासरच्या छळाला कंटाळूनच पीडितेने आत्महत्या केली. सत्र न्यायालयाचा निकाल योग्य आहे, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.
