>> वैभव मोहन पाटील
मतदार नोंदणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याने राजकीय सोयीनुसार मतदारांची नावे नोंदविण्याचे, वास्तव्य करत असलेल्या मतदारसंघाबाहेर नावे गेल्याचे किंवा नावे वगळण्यात येत असल्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. मुळात मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड संदिग्धता व घोळ दरवेळी पाहायला मिळतो. याचा फटका अनेकदा प्रामाणिकपणे मतदान करणाऱया नागरिकांना बसतो. येत्या नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाणे लोकसभा क्षेत्रातील सहा विधानसभा मतदार क्षेत्रांमध्ये 1,93,302 नावे दुबार आढळून आलेली आहेत. मागील यादीपेक्षा जवळपास 26 हजार अधिकची दुबार नावे या सुधारीत यादीत समाविष्ट झालेली आहेत. यामुळे दुबार मतदारांची संख्या पूर्वीपेक्षा वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. मग मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेमधील पडताळणीबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. तसेच या दुबार नावांचा उपयोग बोगस मतदानासाठी होण्याचीदेखील शक्यता आहे. सध्या ईव्हीएम मशीन्ससारख्या अद्ययावत यंत्रांनी मतदान प्रक्रिया घेण्यात येते. मात्र अशा यंत्रांमध्ये दुबार, बोगस नावे शोधण्याची कुठलीही यंत्रणा निवडणूक आयोगाकडे नाही हेच मुळी आश्चर्यजनक आहे. मतदार याद्यांच्या कामासाठी दरवेळी शिक्षक, ग्रामसेवक व इतर विविध खात्यांतील सरकारी कर्मचारी सर्वेक्षण, प्रशिक्षण व इतर निवडणुकांच्या कामांमध्ये जुंपले जातात. त्यामुळे त्यांच्या मूळ कामकाजावरही परिणाम होतो. कायदेमंडळात लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी निवडत असताना मतदार नोंदणी व मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता येणे फार गरजेचे आहे. आज सर्वत्र आधारकार्डचा वापर केला जात असताना याच आधार क्रमांकाचा वापर मतदान प्रक्रियेत का केला जात नाही हाच मोठा प्रश्न आहे. आधारद्वारे केवळ बोटांच्या ठशांद्वारे त्या व्यक्तीचा संपूर्ण इतिहास व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होते, जिचा वापर त्या व्यक्तीच्या अधिकृत ओळखीसाठी केला जातो. त्यामुळे इतर कोणत्याही पुराव्याची व कागदपत्रांची गरजच भासणार नाही. मतदार नोंदणीसाठी तसेच मतदान पेंद्रांवर आधार क्रमांकाद्वारे मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध केली तर बोगस, दुबार व मयत व्यक्तींचे होणारे मतदान संपूर्णतः बंद होईल हा विश्वास यंत्रणांसह राजकीय पक्षांना का वाटत नाही हे एक मोठे कोडे आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणी व मतदानासाठी आधार क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा असे मत आहे.
