जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनाची आशा आता मावळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जेट एअरवेजचे लिक्विडेशनचे (मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया) आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा (NCLT) तो निर्णयही रद्द केला, ज्यामध्ये जेट एअरवेजची मालकी जालान-कॅलरॉक कन्सोर्टियमकडे (JKC) हस्तांतरित करण्याच प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिक्विडेटर नेमण्याच्या दिल्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले, जालान-कॅलरॉक कन्सोर्टियम (JKC) 5 वर्षांच्या मंजुरीनंतरही रिझोल्यूशन प्लॅनची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्याने जेट एअरवेजच्या कर्जदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लिक्विडेशन करण्यात यावं.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मुंबईला लिक्विडेटरच्या नियुक्तीसाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने कर्जदारांना 150 कोटी रुपयांची परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG) इनकॅश करण्याची परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, नरेश गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील जेट एअरवेज ही एकेकाळी देशातील प्रमुख विमान कंपनी होती. जेट एअरवेजचा पडका काळ 2019 पासूनच सुरु झाला असून कंपनीचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. यानंतर नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) जेट एअरवेजचे मालकी हक्क यूके येथील कॅलरॉक कॅपिटल आणि युएई येथील उद्योजक मुरारी लाल जालान यांच्या कन्सोर्टियमकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली होती.
