जम्मू-कश्मीर विधानसभेने आज राज्याचा विशेष दर्जा म्हणजेच कलम 370 पुन्हा बहाल करण्याबाबतचा प्रस्ताव अभूतपूर्व गोंधळातच मंजूर केला. यावेळी भाजप आमदारांनी याला कडाडून विरोध करत प्रस्तावाच्या प्रती फाडल्या आणि आमदारांनी वेलमध्ये जाऊन घोषणाबाजी केली. आमदारांनी अक्षरशः बेंचवर चढून गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
सभापतींनी मंत्र्यांची बैठक बोलावून स्वतः ठरावाचा मसुदा तयार केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. कलम 370 बहाल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर होताच भाजप अध्यक्ष सत शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी जमून जम्मू-कश्मीर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांच्या पुतळय़ांचेही दहन केले. नॅशनल कॉन्फरन्स जम्मू-कश्मीरमधील लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप भाजपने केला असून, कोणतीही विधानसभा कलम 370 आणि 45 ए परत आणू शकत नाही असे म्हटले आहे.
प्रस्तावात काय?
अधिवेशन सुरू होताच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी हा प्रस्ताव मांडला. राज्याचा विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमी महत्त्वाच्या आहेत. हे जम्मू आणि कश्मीरच्या लोकांच्या अस्मिता, संस्कृती तसेच हक्कांचे रक्षण करते. राज्याच्या विशेष दर्जाबाबत हिंदुस्थान सरकारने प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. घटनात्मक दुरुस्तीवर काम करावे. राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-कश्मीरच्या लोकांच्या इच्छा या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे यावर विधानसभा भर देत असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद आणि शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन आणि पीडीपीच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला.
