महाराष्ट्रासह झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज यासंदर्भातील घोषणा केली.
25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून या अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन तसेच वक्फ बोर्डासंदर्भातले विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही विधेयकांना पेंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. वक्फ संदर्भात सरकारने संयुक्त संसदीय समिती भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली होती. या जेपीसी समितीचा अहवालही या अधिवेशनातच सभागृहाच्या पटलावर मांडला जाण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्याची आवश्यकता आहे. वक्फ विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जोरदार हंगामा होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर वक्फच्या मुद्दय़ावरून भाजपाचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलगू देसम व संयुक्त जनता दलामध्येही चलबिचल आहे. भाजपाचे नरेंद्र मोदी सरकार या दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्याच्या टेकूवरच तरलेले आहे. त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने आगीशी खेळ होऊ शकतो.
वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ या विधेयकांबरोबरच जम्मू-कश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भातील विधेयकही सरकारकडून या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय राज्यघटनेचे 75वे वर्ष साजरे केले जात आहे. यानिमित्ताने हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संयुक्त बैठकही आयोजित केली जाण्याची शक्यता आहे.
