विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 30 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजताची डेडलाईन का ठेवली? सकाळी 11 वाजल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांचे अर्ज नेमके कशाच्या आधारे फेटाळले, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला केला.
वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास इच्छुक वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार आकिफ अहमद दफेदार यांचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱयांनी फेटाळला. सकाळी 11 वाजल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे कारण देण्यात आले. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा करीत आकिफ अहमद दफेदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केवळ सकाळी 11 वाजल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोग उमेदवारी अर्ज फेटाळू शकत नाही. कार्यालयीन वेळेत उमेदवारी अर्ज स्वीकारलेच पाहिजेत, असा युक्तिवाद दफेदार यांच्या वकिलांनी केला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
तांत्रिक गोष्टी सांगू नका; एका दिवसात प्रतिज्ञापत्र द्या
याचिकाकर्त्या उमेदवाराने अर्जामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तसेच आर्थिक तपशील न दिल्याचे आयोगाने सांगितले. त्यावर तुम्ही इतर तांत्रिक गोष्टी सांगू नका. तुम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची डेडलाईन दुपारी 12 किंवा 1 वाजताची का ठेवली नाही? कार्यालयीन कामकाज सुरू होते तीच 11 वाजताची डेडलाईन ठेवण्यामागील नेमका हेतू काय ते सांगा. उद्याच प्रतिज्ञापत्र सादर करून खुलासा करा, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले.
अर्ज फेटाळलेल्या उमेदवारांची यादी सादर करण्याचे आदेश
राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची 30 ऑक्टोबरची शेवटची तारीख होती. या दिवशी सकाळी 11 वाजल्यानंतर अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून उमेदवारी फेटाळलेल्या राज्यभरातील उमेदवारांची यादी सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. या प्रकरणी मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाची कोर्टात सारवासारव
30 ऑक्टोबरच्या सकाळी 11 वाजल्यानंतर उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्याचा निवडणूक आयुक्तांचा आदेश आहे. याच आदेशाला अनुसरून 11 वाजल्यानंतर दाखल केलेल्या उमेदवारांचा अर्ज फेटाळल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. आयोगातर्फे ऍड. अक्षय शिंदे यांनी बाजू मांडली.
