राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना तातडीने महासंचालक पदावरून दूर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने महायुती सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे. शुक्ला यांच्या पक्षपातीपणाबाबत काँग्रेसने चार ते पाच वेळा तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने अनेकदा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दिली होती. त्याची दखल घेत निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची तातडीने बदली करण्यात यावी. त्यांच्याकडील कार्यभार सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांच्यानंतरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावा. मुख्य सचिवांनी सेवाज्येष्ठता व योग्यतेनुसार तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी नावे मंगळवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे पाठवावीत. यापैकी एका अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुरुवातीपासूनच शुक्ला यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता. मुंबईत 27 सप्टेंबर रोजी आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचीही काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत याबाबतची मागणी केली होती. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षांनीही शुक्ला यांना हटविण्याची मागणी केली होती.
शुक्ला या 30 जून 2024 रोजी निवृत्त झाल्या होत्या. परंतु त्यांना दोन वर्षे म्हणजे 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळास केवळ चार दिवस शिल्लक असताना नियमबाह्य पद्धतीने त्यांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. एखाद्या महासंचालकाला किमान सहा महिने निवृत्तीसाठी शिल्लक असतील तर दोन वर्षे मुदतवाढीचा लाभ मिळू शकतो. शुक्ला मात्र त्यास अपवाद ठरल्या होत्या. त्यामुळेही त्यांच्या मुदवाढीला आक्षेप घेण्यात आला होता.
2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे 60 दिवस तर एकनाथ खडसे यांचे 67 दिवस फोन टॅप केले होते. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल झाला होता. मात्र, राज्यात सत्ताबदल होताच हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात आले. सत्ताबदलामुळे शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने ए-समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यास महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे शुक्ला यांच्यावर आता कुठलाही अधिकृत गुन्हा नाही.
निवडणुकीत कथित पक्षपाती प्रकारे वागलेले अनुराग गुप्ता यांची झारखंड सरकारने पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. झारखंडमध्येही महाराष्ट्रासोबत 13 व 20 नोव्हेंबर रोजी निवडणुका होत आहेत. झारखंडमधील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी असलेले अजयकुमार सिंग यांची बदली करून अनुराग गुप्ता यांची प्रभारी महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षपाती वागल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने 19 ॲाक्टोबर रोजी गुप्ता यांना तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले. तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांना सांगितले. या तीन नावापैकी अजय कुमार सिंग यांना पुन्हा महासंचालक केले गेले. झारखंड राज्यातील कारवाईनंतर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या मागणीची दखल घेऊन शुक्ला यांची तातडीने बदली करून नव्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
