न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिक्षकांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीला मान्यता देण्यास चालढकल करणे शिक्षण विभागाला महागात पडले. कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान कराल तर थेट आर्थर रोड तुरुंगातच पाठवू, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने मुंबईतील शिक्षण उपसंचालकांना दिला आणि त्यांना 3 लाख 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
उल्हासनगर येथील राजेंद्र सावंत व इतर शिक्षकांनी शिक्षण विभागाच्या ढिम्म कारभारविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2023 रोजी आदेश दिला होता, मात्र वर्ष उलटून गेले तरी मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांनी आदेशाचे पूर्णपणे पालन केले नाही. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा करीत शिक्षकांनी अॅड. अश्विनी बांदिवडेकर व अॅड. विनायक पुंभार यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने सांगवे यांना पाच दिवस आर्थर रोड तुरुंगात पाठवण्याचा इशारा दिला.
शिक्षकांना 30 हजार रुपये देण्याचे आदेश
शिक्षण विभागाविरोधात 11 शिक्षकांनी अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी 30 हजार रुपये देण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना दिले. शिक्षकांनी या रकमेपैकी प्रत्येकी 10 हजार रुपये दोन ट्रस्टना दान करण्याची इच्छा न्यायालयापुढे व्यक्त केली. थकीत वेतन तसेच इतर लाभ वेळेत देण्याचे आदेश संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱयांना दिले.
