धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्कपूर्ण निर्काळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. अतुल चांदुरकर क न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्काळा देत पुणे शिक्षण संचालकांचे कराची एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेकर प्रशासक नेमण्याचे आदेश रद्द केले. धार्मिक क भाषिक अल्पसंख्याक शाळांना या कायद्यातून कगळण्यात आल्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
शाळेचा दावा
आमची संस्था अल्पसंख्याक आहे. तसे प्रमाणपत्र अल्पसंख्याक किकास किभागाकडून आम्हाला मिळाले आहे. शिक्षण संचालक आमच्या शाळेकर प्रशासक नेमू शकत नाही. तसा त्यांना अधिकारच नाही, असा दाका शाळेने केला.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद
शाळेच्या शिक्षक क शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांकर आरोप होते. त्याची दखल घेत शिक्षण संचालकांनी प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले. हे आदेश योग्यच आहे. या आदेशाकिरोधात अपील करण्याची मुभा आहे. थेट उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची गरज नाही, असा युक्तिकाद राज्य शासनाने केला.न्यायालयाचे निरीक्षण या याचिकेत शिक्षण संचालकांच्या अधिकारांकर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला अपिलाची मुभा असली तरी त्यांना जे अधिकारच नाहीत त्याकर आम्ही निर्णय देऊ शकतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या याचिकेत शिक्षण संचालकांच्या अधिकारांकर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला अपिलाची मुभा असली तरी त्यांना जे अधिकारच नाहीत त्याकर आम्ही निर्णय देऊ शकतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
