मिंध्यांच्या सग्यासोयऱयांचे उखळ पांढरे व्हावे म्हणून इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा घोटाळा करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब ठाण्यात उघडकीस आली आहे. कोपरीत असलेल्या दौलतनगरवासीयांचा क्लस्टर योजनेला कडाडून विरोध असतानाही हा प्रकल्प विकासक आणि मिंधे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांचे सासरे आणि मेहुण्याच्या घशात घालण्यात आला आहे. गंभीर बाब म्हणजे आपल्या पदाचा गैरवापर करून हा साडेसात लाख चौरस फुटांचा पुनर्विकास प्रकल्प क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे इमारतीमधील रहिवाशांवर प्रचंड दबाव टाकत असल्याचा आरोप करीत येथील रहिवाशांनी न्यायासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
ठाणे पूर्वेतील कोपरी भागात दौलतनगर वसाहत आहे. या वसाहतीत जवळपास 15 इमारती असून 200 हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. यातील काही इमारती या धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. त्यानुसार 2022 मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा नारळ पह्डला. या प्रकल्पात होणारी आर्थिक उलाढाल मोठी असल्याचे लक्षात येताच अचानक चव्रे फिरली आणि पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प रहिवाशांना कानोकान खबर न लागू देता क्लस्टर योजनेत ढकलला. यासाठी विकासकाने कुणालाही विचारात न घेता हा विश्वासघात केल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे.
प्रकल्पात मिंधेंचे सोयरे कदम कंपनीची एण्ट्री
इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी 2016 मध्ये सोसायटीने मे. यश अशोका या विकासकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर 2023 मध्ये त्याबाबतचा मसुदाही प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर अचानक या प्रकल्पात मिंधेपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे सासरे लक्ष्मण कदम आणि मेहुणे विपुल कदम यांची विकासकाच्या भागीदारीत एण्ट्री झाली. याबाबत सोसायटीतील रहिवाशांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले. कदम कंपनीला विकासकाच्या भागीदारीत घेण्याबद्दल कोणता ठरावही मंजूर झालेला नाही. या प्रकल्पात होणारी करोडोंची उलाढाल आपल्या सग्यासोयऱयांच्या पदरात पडावी म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करून यंत्रणेवर दबाव आणला आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा सासरा आणि मेहुण्याला या प्रकल्पात घुसवले, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. मिंधेंच्या या दडपशाहीविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकल्पात कदम कंपनीला एण्ट्री देऊ नका, अशी मागणी करत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत नेमके काय?
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दबावाचे डावपेच टाकत असून याआधी इमारतीच्या एका सदस्यावर हल्ला झाल्याची घटनादेखील घडली असल्याचे दौलतनगर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे. एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून पुनर्विकास योजनेचे क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सदस्यांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे, अशी माहिती अॅड. कमलेश यादव यांनी दिली.
– जुन्या करारानुसार इमारतीचा पुनर्विकास हवा, त्यासोबत असलेला सप्लीमेंट्री करार नको, अशी मागणी दौलतनगरमधील रहिवाशांनी केली आहे.
– पुनर्विकास प्रकल्पानुसार सुरुवातीला करार करण्यात आला. मात्र त्यानंतर मिंध्यांच्या सग्यासोयऱयांसाठी क्लस्टरचा घाट घातला. यासाठी रहिवाशांनी ना परवानगी दिली ना कोणता करार केला.
– 2022 च्या करारानुसार पारदर्शक पद्धतीनेच हा करार अंमलात आणावा. या करारातील कोणत्याही अटी आणि शर्ती न बदलता 3 वर्षांत इमारती बांधल्या जाव्यात आणि ठरल्याप्रमाणे 32 टक्के वाढीव भाग देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी दौलतनगरवासीयांनी केली आहे.
