मुंबई फेरीवालामुक्त करण्याचा निर्धारच उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. आता आदेश बस्स झाले. थेट कारवाई सुरू करा. टप्प्याटप्प्याने शहरातील सर्व बेकायदा फेरीवाले हद्दपार करा. पहिल्या टप्प्यात सीएसएमटी रेल्वे स्थानक ते हॉर्निमन सर्कलपर्यंतचे सर्व विनापरवाना फेरीवाले सात दिवसांत हटवा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
अवैध फेरीवाल्यांचे प्रकरण न्यायालयाने स्युमोटो याचिकेद्वारे सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही कारवाईचे आदेश देणार आणि तुम्ही त्याचा अहवाल सादर करणार, ही पद्धत आता बंद करायला हवी. कारवाईचा बडगाच उगारायला सुरुवात करता. जेणेकरून अहवाल सादर करण्यासाठी किंवा अन्य कामासाठी विलंब होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पहिल्या टप्प्यातील कारवाईसाठी अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी पुरेसे मनुष्यबळ द्यावे. असे केले तरच या रस्त्यावर परत बेकायदा फेरीवाले येणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
तातडीने मागवला अहवाल
ही सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या समोरील रस्त्यावरच्या अवैध फेरीवाल्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. हा तपशील दुपारच्या सुट्टीनंतर सादर झाला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. उच्च न्यायालयाच्या समोरच अवैध फेरीवाले असतील तर संपूर्ण शहारात काय स्थिती असेल. बहुतेक आमचे आदेशच पालिका अधिकाऱ्यांना कळत नाहीत, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
