अनेक प्रकरणात महापालिकेकडून माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या वकिलांना न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत. ही दिरंगाई का होते याकडे अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. नील शांतीनिकेतन कॉ. ऑप. हौ. सोसायटी व मोहम्मद शेख यांनी ही याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर संताप व्यक्त केला. ही याचिका 22 ऑगस्ट 2024 रोजी दाखल झाली.
पालिकेला 28 ऑगस्टला या याचिकेची प्रत मिळाली. पण या याचिकेचे उत्तर सादर करण्याची तसदी पालिकेने घेतली नाही. सुनावणीत पालिकेचे वकील याचे काहीच उत्तर देऊ शकले नाहीत, अशी कानउघडणी न्यायालयाने केली. बहुतांश प्रकरणात पालिकेकडून काहीच माहिती दिली जात नाही. परिणामी पालिकेचे वकील युक्तिवाद करू शकत नाही. याचा फटका न्यायालयीन कामकाजावर होतो व सुनावणी होत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. सोसायटी व शेख यांच्या याचिकेचे उत्तर अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी शपथपत्रावर सादर करावे, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 22 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत तहकूब करावी.
अतिरिक्त आयुक्त पालक
महापालिकेविरोधात दाखल होणाऱ्या याचिकांचे पालक अतिरिक्त पालिका आयुक्त असतात. त्यांच्यावरही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तेच पालिका प्रशासनाच्या धिम्यागतीवर तोडगा काढू शकतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
