महायुती सरकारच्या अनास्थेमुळे ऐन दिवाळीत राज्यातील सात कोटी जनता ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा’ योजनेतून मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवशीच म्हणजे 1 नोव्हेंबरपासून राज्यातील 55 हजार रास्त भाव धान्य दुकानदार आणि त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व जिल्हा, शहर व तालुका मागण्यांची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत धान्याचे वितरण होणार नाही, अशी भूमिका रेशन दुकानदारांनी घेतली आहे.
राज्य शासनाने सन 2018 पासून आजतागायत दरवर्षी महागाईच्या निर्देशांकानुसार दुकानदारांना मिळणाऱ्या ‘मार्जिन’मध्ये वाढ केलेली नाही. त्यांना धान्य वितरणामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी राज्य अथवा शासन स्तरावरून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. त्यांना परवाना चालविणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. राज्यात साधारण ५५ हजार प्राधिकृत शिधावाटप, रास्त भाव धान्य दुकाने कार्यरत आहेत. रास्तभाव धान्य दुकानदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात विविध मोर्चे, उपोषणे आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून आजपर्यंत राज्य आणि केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले.
दुर्दैवाने त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. दोन रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या मार्जिनवाढीचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतु, या प्रस्तावांना वित्त विभाग, मुख्य सचिव, कार्यालयाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ‘मार्जिन’ वाढीला नकार देऊन प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे रेशन दुकानदार विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी असहकार आंदोलन करणार आहेत, असे ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशनच्या वतीने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
केंद्र शासनाच्या हिश्श्यातील 20 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे मार्जीनच्या तफावतीची रक्कम एप्रिल 2022 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्यात यावी, सण-उत्सवाच्या काळातील शिधावाटपासाठी प्रतिशिधा संच 15 टक्के मार्जिन द्यावे, सर्व रास्तभाव धान्य दुकानांना वाणिज्यऐवजी घरगुती दराने वीजपुरवठा करण्यात यावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
मालमत्ताकरामध्ये सवलत मिळावी.
रास्त धान्य दुकानदारांच्या ‘मार्जिन’मध्ये वाढ या प्रमुख मागणीसह अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची पूर्तता सरकारने करावी, यासाठी राज्यातील 55 हजार शिधावाटप, रास्तभाव धान्य दुकानदारांनी 1 नोव्हेंबरपासून सरकार आणि प्रशासनाच्या विरोधात ‘असहकार’ आंदोलन पुकारले आहे. धान्याची उचल व वितरण बंद करण्यात येणार आहे.
-विजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन.
