काही करा पण निवडणूक जिंका या छुप्या अजेंड्याने भाजप बोगस मतदानासाठी रणनीती आखत असल्याचा आरोप होत असतानाच पनवेल, उरण, ऐरोली व बेलापूर येथील मतदारसंघांत डुप्लिकेट मतदारांचा सुळसुळाट असल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयात सादर झाली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगासह अन्य यंत्रणांना देण्यात आली होती. त्यांनी काहीच कारवाई न केल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. येथील अशा एकूण 85 हजार दुबार मतदारांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
पनवेल येथील 64 वर्षीय माजी शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांच्या याचिकेतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही दुबार मतदारांचा सर्व तपशील आयोगासह अन्य यंत्रणांना दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत तोतयागिरी होऊ नये यासाठी यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद पाटील यांच्याकडून करण्यात आला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने पाटील यांनी सादर केलेल्या माहितीवर निर्णय घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले व ही याचिका निकाली काढली.
काय आहे प्रकरण
माजी आमदार पाटील यांच्या याचिकेत केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगासह मतदानाशी संबंधित सर्व यंत्रणांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. पारदर्शक मतदान घेण्याची जबाबदार आयोगाची आहे. त्यासाठी नियमावली आहे. तसेच मतदाराला दोनदा नोंदणी करता येत नाही. तरीही पनवेल, बेलापूर, उरण व ऐरोली येथील मतदारसंघांत दुबार मतदार आहेत. याची तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली. प्रशासनाने या तक्रारीची दखलच घेतली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
असे आहेत दुबार मतदार
पनवेलमधील 188 क्रमांकाच्या मतदारसंघात 25 हजार 772 मतदारांची नोंदणी दोनदा झाली आहे. यामध्ये 14788 पुरुष तर 10982 महिला मतदार आहेत. ऐरोली व बेलापूरमधील मतदारसंघांतही दुबार मतदार आहेत. पनवेल व ऐरोलीत असे एकूण 16092 मतदार आहेत ज्यांची नावे दोन्ही मतदारसंघांत आहेत. पनवेल व बेलापूर, अशा दोन्ही मतदारसंघात नाव असलेले एकूण 15397 मतदार आहेत. पनवेल व उरण मतदारसंघांत नावे असलेले 27 हजार 275 मतदार आहेत. या सर्व दुबार मतदारांची नावे, वय, मतदान ओळखपत्र, असा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला दिला. पण त्यांनी काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे दार ठोठावले, असे माजी आमदार पाटील यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
