जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दोन दिवसांत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन प्रस्तावाचा मसुदा त्यांना सादर करतील.
जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला पहिल्या पॅबिनेट बैठकीतच मंजुरी दिली जाईल, असेही ओमर यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सांगितले होते. त्यानुसार 16 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱयाच दिवशी त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा ठराव मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला नायब राज्यपालांनी शनिवारी मंजुरी दिली.
– जम्मू आणि कश्मीर राज्याची जम्मू आणि कश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अंतर्गत दोन पेंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. ‘
– राज्याचा दर्जा देण्यासाठी नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल. म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
पूर्ण राज्याच्या दर्जाचा फायदा काय?
– राज्याच्या विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि समवर्ती यादीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
– सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक मांडले तर त्यासाठी उपराज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही.
– लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असेल. राज्यातील अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि पदस्थापना राज्य सरकारला करता येतील.
– कलम 286, 287, 288 आणि 304 मध्ये बदल केल्याने राज्य सरकारला व्यापार, कर आणि वाणिज्यविषयक सर्व अधिकार प्राप्त होतील.
– राज्याचा दर्जा बहाल केल्यावर मंत्र्यांच्या संख्येवरील निर्बंध संपुष्टात येऊन 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के आमदारांना मंत्री बनवता येईल.
– तुरुंगातील पैद्यांची सुटका आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इतर निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला पेंद्रापेक्षा अधिक अधिकार मिळणार आहेत
