विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नसलेल्या नाराज उमेदवारांना शांत करण्यासाठी किमान 27 महामंडळांवरील नियुक्त्यांची मोठी घोषणा महायुती सरकारने केली. पण या नियुक्त्यांचा निर्णय आता निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाटय़ात अडकल्याने त्याबाबतचा शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महामंमडळांवरील नियुक्त्यांच्या नावांची घोषणा झालेल्या नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
जागावाटपाच्या तिढय़ात सर्वच इच्छुकांना उमेदवारी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा नाराजांची नाराजी दूर करण्यासाठी किमान 72 महामंडळांवरील नियुक्त्यांच्या घोषणा करण्यात आल्या, पण ज्यांच्या नावांच्या घोषणा करण्यात आल्या त्यांना नियुक्तीचे अधिकृत पत्र किंवा शासन निर्णयही जारी केलेला नाही. त्यामुळे या नियुक्त्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अधिसूचना किंवा जीआर आवश्यक
जे शासकीय महामंडळ कायदा किंवा अधिसूचनेद्वारे स्थापन झाले आहे त्या महामंडळांवरील नियुक्तीसाठी अधिसूचना काढावी लागते, तर जे महामंडळ शासन निर्णयाद्वारे स्थापन झाले आहे अशा महामंडळांवरील नेमणुकीसाठी शासन निर्णय काढावा लागतो. आचारसंहिता लागू असल्याने या महामंडळांवरील नेमणुकांचा आदेश आता काढला जाऊ शकत नाही. निवडणुकीनंतर विद्यमान सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तरच या नेमणुकांबाबत शासकीय आदेश काढला जाऊ शकतो अन्यथा केवळ नियुक्त्यांच्या नावांच्या घोषणांना काहीच अर्थ नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
