झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) कार्यकारी अभियंत्याला उच्च न्यायालयाने तब्बल पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. एका प्रकरणात प्रत्युत्तर करायचे सोडून अन्य प्रतिवादीला मदत केल्याचा ठपका न्यायालयाने या अभियंत्यावर ठेवला.
एसआरएच्या के-ईस्ट वॉर्डचे कार्यकारी अभियंता हनुमंत मिसाळ यांना न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम हायकोर्ट लिगल सर्व्हिस ऑथॅरिटीला 18 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत द्यावी. या निर्देशाची अंमलबजावणी झाली की नाही याची माहिती येत्या शुक्रवारी होणाऱया सुनावणीत सादर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
खासगी प्रतिवादीला मदत करण्याचे अभियंत्याचे वर्तन निंदनीय आहे. न्याय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे आहे, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याबाबत कार्यकारी अभियंता मिसाळ यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
काय आहे प्रकरण…
मनोमय व्हेंचर प्रा. लि. व अन्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत कार्यकारी अभियंता मिसाळ यांनी प्रतिवादी रायबल हेंड्रीक यांना दिलेले पत्र न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हेंड्रीक ऑस्ट्रेलियात असतात. त्यांनी कन्व्हेंस डिडसाठी संमती दिली होती. नंतर त्यावर वाद झाला. हेंड्रीक यांना लेटर ऑफ इंटेनच्या नियम क्रमांक 42 संदर्भात स्पष्टीकरण हवे होते. त्यासाठी त्यांनी एसआरएला पत्र दिले. कार्यकारी अभियंता मिसाळ यांनी संबंधित नियमाचा नेमका अर्थ पत्राद्वारे हेंड्रीक यांना कळवला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले.
