उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेताच मिंधे सरकारची झोप उडाली आणि 24 तासांतच बहुमजली इमारतींना अग्निसुरक्षा नियम लागू करणारी अंतिम अधिसूचना जारी केली. आगीच्या घटना वारंवार घडत असूनही सरकार अग्निसुरक्षा नियम लागू करण्याबाबत निष्क्रिय राहिले होते. डेडलाईन न पाळणाऱ्या सरकारवर संतप्त होत न्यायालयाने मुंबईतील इमारतींच्या बांधकाम परवानग्या रोखण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर लगेचच अंतिम अधिसूचना जारी केल्याची माहिती सरकारने शुक्रवारी न्यायालयाला दिली.
26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच अशा दुर्घटनांमधील जीवितहानी व वित्तहानी रोखण्यासाठी 2009 मध्ये प्रारूप अधिसूचना काढली होती, मात्र अंतिम अधिसूचना जारी केली नव्हती. याच पार्श्वभूमीवर अॅड. आभा सिंग यांच्यातर्फे अॅड. आदित्य प्रताप यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारला धारेवर धरले होते. दोन दिवसांत अधिसूचनेचा अंतिम निर्णय न घेतल्यास मुंबईतील इमारतींच्या बांधकाम परवानग्या रोखू, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर पुढच्या 24 तासांतच सरकारने अग्निसुरक्षा नियमावलीची अंतिम अधिसूचना जारी केली. न्यायालयाने शुक्रवारी अंतिम अधिसूचनेची दखल घेतानाच याचिकाकर्त्या अॅड. सिंग यांना अधिसूचनेवर आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली. 20 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश
मुंबईतील अनेक इमारतींना कुठलीही शहानिशा न करताच अग्निसुरक्षेशी संबंधित मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.
