अंशतः अनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्प्याला आज मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मंजुरी दिली. गेले तीन महिने अंशतः तसेच विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना टप्पा अनुदान ‘जीआर’ची प्रतीक्षा लागली होती. यासाठी राज्य विना अनुदानित कृती समिती 71 दिवसांपासून कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे आंदोलन करीत आहेत. राज्यातील बहुतांश शाळा ग्रामीण, दुर्गम व डोंगराळ भागात आहेत. टप्पा अनुदान मंजुरीबरोबरच त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करा, घोषित, अघोषित शाळा, वाढीव तुकडय़ांनाही अनुदान मंजूर करा. यासाठी संघटनेने मोर्चा, निदर्शने, आत्मदहन, रास्ता रोको करून आंदोलने सुरू ठेवली होती.
मध्यंतरी या शिक्षकांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर याकडे आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, त्यांच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिह्यातील आजी-माजी खासदार, आमदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे केली होती. प्रसारमाध्यमांनीही गेले अडीच महिने हा विषय उचलून धरला होता. कृती समितीची मागणी, शिक्षकांची एकजूट, लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे आज मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव टप्प्याला मंजुरी मिळाली असून, शासननिर्णय निर्गमित होणार आहे. याचा फायदा 67 हजार शिक्षकांना होणार आहे.
सन 2009 मध्ये राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मंजुरी दिलेल्या 1368 माध्यमिक, 450 उच्च माध्यमिक, तर 760 प्राथमिक शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द काढून त्यांना विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिली. तसेच 2016 पासून शासनाने आपल्याकडील आर्थिक तरतुदीनुसार 20 टक्के टप्पा अनुदान मंजूर केले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उर्वरित शाळांनाही टप्पा अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, अजूनही प्रचलित नियमाप्रमाणे दरवर्षी या शाळांना टप्पावाढ मिळत नाही.
वाढीव टप्पा अनुदानासाठी काल कृती समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आज होणाऱया बैठकीत हा विषय घेण्यात येऊन निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. यावेळी आमदार आमदार प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
दरम्यान, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर येथे गेले 71 दिवस शिक्षकांनी लढा देत एकजूट दाखवून दिली. तसेच कृती समितीने जिह्यातील विविध आजी-माजी खासदार, मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधींना भेटून निवेदने दिली होती. राज्यातील विविध भागांतून आणि जिह्यातून शेकडो शिक्षक कोल्हापूर येथे आंदोलनस्थळी दररोज उपस्थिती लावत होते. या सर्वांचे कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कुरणे, प्रसिद्धिप्रमुख अरविंद पाटील यांनी आभार मानले.
एखाद्या प्रश्नासाठी शिक्षकांना इतके दिवस आंदोलन करावे लागते, याची खंत वाटते. अजूनही शिक्षकांच्या खूप समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी कृती समितीमार्फत पाठपुरवठा करण्यात येईल. वाढीव टप्प्याला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे याचा राज्यातील 67 हजार शिक्षकांना फायदा होणार आहे.
– खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, कृती समिती.
