‘लाडकी बहीण’ योजना केवळ विधानसभा निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी लागू केली आहे. राजकीय स्वार्थाने या योजनेवर जनतेच्याच पैशांची उधळपट्टी केली जात आहे, असा आरोप करीत ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवण्यात आली असून पाच दिवसांत सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. सरकारने नागरिकांना कायमस्वरूपी रोजगार न देता सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी आहे. केवळ राजकीय फायदा बघून नागरिकांना पैसा वाटप करणे कल्याणकारी राज्यासाठी घातक आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर दरवर्षी तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. हे सत्य सरकार लपवत आहे, असे नोटिसीत म्हटले आहे. सरकारने जर विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर योजना सुरू केली असती आणि पुढील पाच वर्षे महिलांना लाभ दिला असता तर योजनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित झाली नसती, असेही हर्डीकर यांनी कायदेशीर नोटिसीत नमूद केले आहे.
