रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग दहाव्यांदा रेपो रेटमध्ये बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता कमी होण्यासाठी कर्जधारकांना आणखी वाट पहावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बॅक इंडियाची पतधोरण समितीची 51 वी बैठक 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान पार पडली. या बैठकीमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला, अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. विशेष म्हणजे सलग दहाव्यांदा आरबीआयने रेपो रेट जैसे थे ठेवले आहेत. याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के वाढ करण्यात आली होती.
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Shaktikanta Das says, “…The Monetary Policy Committee decided by a majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%…”
(Source – RBI/YouTube) pic.twitter.com/8qExz9HMEW
— ANI (@ANI) October 9, 2024
किरकोळ महागाई 4 टक्क्यांवर कायम आहे. मात्र सप्टेंबर महिन्यात महागाईचे आकडे वाढलेले दिसून येतील. सध्याचे मॅक्रो-इकोनॉमिक पॅरामीटर्स संतुलित असून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.2 टक्के , दुसऱ्या तिमाहीत 7 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.4 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.4 टक्के असू शकतो, असेही दास यावेळी म्हणाले. तर आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
