महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) 1999 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल 24 वर्षांनंतरही राखून ठेवला आहे. परीक्षेतील उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्याचे आयोगाचे म्हणणे होते. त्या घोटाळ्याचा कोर्टात फैसला रखडल्याने नोकरीपासून वंचित असलेल्या 398 मराठी उमेदवारांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारने नियुक्ती देऊन आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी संबंधित मराठी उमेदवार करीत आहेत. 1999 मध्ये एमपीएससीने पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक, मंत्रालय सहाय्यक या पदांसाठी परीक्षा घेतली होती.
घोटाळ्याचा खटला कनिष्ठ न्यायालयात सुरू आहे. तो खटला संपण्याची लवकर चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून आम्हाला आणखी किती वर्षे नोकरीसाठी वाट पाहायला लावणार? एमपीएससीने 2000 पासून थांबवलेली माझी नियुक्ती द्यावी म्हणून 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवरही दोन वर्षांत केवळ पुढच्या तारखा पडत आहेत, असे उमेदवार योगेश सव्वालाखे यांनी सांगितले.
