कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीसोबत किडनी डायलिसिस केंद्र स्थापन करण्याचा करार मिंधे सरकारने केला आहे. मिंधे सरकारच्या या अजब कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मिंधे सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. तूर्त तरी निविदेनुसार कोणत्याही कंपनीला हे काम देऊ नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
डायलिसिस सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशनने ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. मिलिंद साठय़े यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रात किडनी डायलिसिस केंद्रे उभारली जाणार आहेत. राज्य शासनाचा हा प्रकल्प आहे. यासाठी एचएलएल कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. ही कंपनी कंडोम व सॅनेटरी नॅपकीन बनवते. या कंपनीने डायलिसिस केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. हे बेकायदा आहे, असे असोसिएशनने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
z या कंपनीसोबत कोणत्या आधारावर करण्यात आला याची कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. या कंपनीसोबत आधी काम केलेल्या कंपन्याच निविदेत सहभागी होऊ शकतात ही अट कोणत्या आधारावर टाकण्यात आली आहे याचाही तपशील देण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया झालेली नाही, असा दावा असोसिएशनने केला आहे.
