कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोणत्याही बांधकामासाठी लागणाऱ्या (बारा-एक) परवानगीकरिता पणन मंडळाचे अधिकारी पैसे घेत असल्याचा मुद्दा मांडताच पणन मंत्री अब्दुल सत्तार संतापले. वाद निर्माण होईल असे वक्तव्य करू नका असे म्हणत त्यांनी माइकचा ताबा घेतला. उपस्थित सभापतींनी पदाधिकाऱ्यांना बोलू देण्याची विनंती करताच मंत्री सत्तार यांनी मला राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीला जायचे असे म्हणून परिषदेतून काढता पाय घेतला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे सत्तार यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
‘सत्तार यांचे करायचे काय, खाली डोपं वर पाय’, ‘पन्नास खोके एकदम ओके’, ‘कमिशन घेणारे सत्तार गेले, खाऊन-खाऊन पन्नास खोके, माजलेत बोके’, ‘सत्तार हाय…हाय’, ‘महायुती सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वर पाय’ अशा घोषणा दिल्या. कागद, फायली भिरकवल्या, सत्तार यांचे पोस्टर फाडले. सत्तार यांनी बाजार समित्यांचे वाटोळे केले, त्यामुळेच गुवाहाटीला पळाल्याप्रमाणे त्यांनी पळ काढला, अशा घोषणा आक्रमक झालेल्या सभापतींनी दिल्या. सत्तार यांच्या निषेधाचा ठराव करत सोमवारी (दि. 7) राज्यातील बाजार समित्या एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे आज निगडीतील ग. दि. माडगूळकर नाटय़गृहात राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेची वेळ दुपारी दोनची असताना मंत्री सत्तार दोन तासांनी उशिरा म्हणजे चार वाजता कार्यक्रमस्थळी आले. कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहाटा, पणन मंडळाचे संचालक विकास रसाळ यावेळी उपस्थित होते.
सरकारकडून अवमान
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याने दोन वेळा ठरलेली तारीख रद्द केली. त्या तिघांच्या वेळेनुसारच आज परिषदेचे आयोजन केले होते. मात्र, तिघेही आले नसून सत्तार आले. त्यांनी कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेतले नाही. ते परिषद सोडून निघून गेले. सरकार बाजार समित्यांचा अवमान करत आहे. आम्ही सत्तार यांचा निषेध करतो. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून सत्तार यांना उमेदवारी देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगर जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहे.
z प्रवीणकुमार नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ.
समित्यांच्या मागण्या
बाजार समितीच्या उत्पन्नावरील घेण्यात येणारे 5 टक्के अंशदान अनुदान बंद करावे, समितीचा सचिव नेमण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला द्यावा, खासगी आणि सहकारी बाजार समित्यांना नियम सारखे ठेवावेत, बाजार समितीच्या आवारात कांदा खरेदी करावी, समितीला शासनाचे कोणतेही अनुदान निधी नसताना माहिती अधिकाऱ्यांकडून होणारा त्रास थांबवावा, बाजार समितीला दिली जाणारी मशिनरी दर्जेदार नसते, ती दर्जेदार द्यावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
n मंत्री सत्तार यांच्या निषेधार्थ राज्यातील बाजार समित्या सोमवारी (दि. 7) बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बारा-एकची परवानगी जोपर्यंत दिली जात नाही तोपर्यंत सत्तार यांच्या घरासमोर उपोषण केले जाणार आहे. दांगट समितीचा अहवाल न स्वीकारल्यास महायुतीच्या उमेदवारांना पाडण्याचे काम केले जाईल. बाजार समित्या पणन मंडळांना 5 टक्के अंशदान अनुदान देणार नाहीत.
