बनावट सर्वोच्च न्यायालय, बोगस सरन्यायाधीश उभे करून वर्धमान उद्योगाचे मालक एस. पी. ओसवाल यांना सात कोटींना गंडवण्यात आल्याचा प्रकार ताजा असतानाच बुधवारी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या नावाने बनावट आदेश देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. हा आदेश देताना न्यायालयाचे लेटरहेड, सही- शिक्क्यांचा बेमालूम वापर करण्यात आला आहे. न्यायिक अधीक्षकांच्या तक्रारीवरून या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ लिपिक रफीक कासम शेख यांच्याकडे 23 सप्टेंबर रोजी विठ्ठल दादाराव आव्हाड (41, रा. निधोना, ता. फुलंब्री), तालेब सत्तार शेख (27, रा. निधोना, ता. फुलंब्री) आणि सोहेल लतीफ शेख (26, रा. निधोना) हे एक नोटीस घेऊन आले. या नोटिसीत जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने दिलेला चक्क जिल्हा न्यायाधीशांच्या नावाने बनावट आदेश जारी केला होता.
त्यात असे म्हटले होते की, शरद दिलीप नरवडे (21, रा. निधोना) यांनी न्यायालयात फौजदारी दंडसंहितेनुसार प्रकरण (क्रिमीनल क्रमांक 347/2024) दाखल केले होते. यात विठ्ठल दादाराव आव्हाड, कांताबाई दादाराव आव्हाड, रूख्मीनबाई हरिदास सोनावणे, संदीप हरिदास सोनावणे (रा. निधोना, ता. फुलंब्री) यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले होते. या सर्व प्रतिवादींना जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश विभा पी. इंगळे यांच्या आदेशाने दंड सुनावण्यात आला आहे. दंड पुढीलप्रमाणे आहे. विठ्ठल दादाराव आव्हाड 51 हजार, कांताबाई दादाराव आव्हाड 30 हजार, रुख्मीनबाई दादाराव आव्हाड 30 हजार, सागर विठ्ठल आव्हाड 51 हजार, संदीप हरिदास सोनावणे 51 हजार. ही सर्व दंडाची रक्कम बँक खाते क्रमांक एसी 031610100662, आयपीओएस 0000001 मध्ये 25 सप्टेंबरपर्यंत भरून पावती डाक पोस्टाने पाठवण्यात यावी.
असा कोणता गुन्हाच दाखल नाही
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना संशय आल्यानंतर या आदेशाची खातरजमा करण्यात आली असता, असा कोणताच गुन्हा वा प्रकरण दाखलच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी असा कोणताही आदेशही काढला नसल्याचे अधिक चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यानंतर न्यायिक अधीक्षक विवेक सरोसिया यांच्या तक्रारीवरून वेदांतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक वैभव शंकर मोरे हे करत आहेत.
अशी केली लेटरहेडची बनवेगिरी
16 जुलै रोजी न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या विविध पदाकरिता भरती बाबत कार्यालयीन वेबसाईटवर ऑनलाईन नोटीस प्रदर्शित करण्यात आली आहे. त्यावर जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांचा सहीशिक्काही वापरण्यात आला आहे. ही ऑनलाईन नोटीस सर्वसामान्यही वेबसाईटवर बघू शकतात. वेबसाईटवरील हेच लेटरहेड, सहीशिक्के वापरून बनावट आदेश तयार करण्यात आला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
