>> सूर्यकांत पाठक
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या संस्थेच्या अहवालानुसार, चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) नुकसान होत आहे. छत्र्या, खेळणी, काही प्रकारचे कपडे, वाद्ये इत्यादींच्या देशातील एकूण विक्रीत निम्म्याहून अधिक वाटा चिनी आयातीचा असल्याचे हा अहवाल सांगतो. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 95.8 टक्के छत्र्या आणि 92 टक्के कृत्रिम फुलांचा पुरवठा चीनकडून केला जातो हे खरोखरच धक्कादायक आहे. या क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योगांची भरभराट होणार नसेल तर ‘विकसित भारता’चे स्वप्न सत्यात कसे उतरणार?
चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतील भारताच्या परकीय व्यापाराबाबत समोर आलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, चीनसोबतच्या व्यापाराबाबत चिंता वाढत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता चीनसोबतची व्यापारी तूट भरून काढण्यास वाव आहे असे वाटत नाही. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह नावाच्या संस्थेने या व्यवसायाचे तपशीलवार विश्लेषण सादर केले आहे. यामध्ये चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. छत्र्या, खेळणी, काही प्रकारचे कपडे, वाद्ये इत्यादी वस्तूंच्या देशात होणाऱ्या एकूण विक्री व वापरामध्ये निम्म्याहून अधिक चिनी आयातीचा वाटा आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 95.8 टक्के छत्र्या आणि 92 टक्के कृत्रिम फुलांचा पुरवठा चीनकडून केला जातो हे वास्तव आहे. ही बाब अर्थातच प्रचंड धक्कादायक आहे. चिनी उत्पादने इतकी स्वस्त आहेत की, भारतीय एमएसएमईंना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे. त्यांना अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताने चीनकडून एकूण 50.4 अब्ज डॉलरची आयात केली आहे. या काळात व्यापार तूट 41 अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचली आहे. वास्तविक वर उल्लेख केलेली सर्व उत्पादने अशी आहेत, जी बनवण्यासाठी फारसे भांडवल लागत नाही किंवा त्यांना कोणतेही विशेष तंत्रज्ञान किंवा कौशल्य लागत नाही. जर या क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योगांची भरभराट होणार नसेल तर भारतीय उद्योजक उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात काय करू शकतील?
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान चीनला होणारी निर्यात 8.3 टक्क्यांनी घसरून 5.8 अब्ज डॉलरवर आली आहे. दुसरीकडे, आयातीत 10.96 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 46.65 डॉलर झाली. त्यामुळे व्यापार तूटही 35.85 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. एकटय़ा ऑगस्टमध्ये भारतातून चीनला होणारी निर्यात 22.44 टक्क्यांनी घसरून 1 अब्ज झाली आहे. दुसरीकडे, आयात 15.55 टक्क्यांनी वाढून 10.8 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. त्यानंतर चीनचे स्थान आहे. 2013-14 ते 2017-18 आणि 2020-21 मध्ये चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता.
चिनी वस्तू प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात डम्प झाल्यामुळे आपल्याकडील उद्योगांना उतरती कळा कशी लागत आहे, हे आपण डोळसपणे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. चिनी वस्तूंमुळे जेव्हा आपल्याकडील उद्योग संकटात सापडले असताना सरकार आयात शुल्क कमी का करते, याचाही विचार करायची वेळ आली आहे.
कारण गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास भारताची चीनकडून होणारी वस्तूंची खरेदी जवळपास 60 टक्क्यांनी वाढवली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर 2014 मध्ये भारत चीनकडून वस्तू खरेदी करण्यासाठी 100 रुपये खर्च करत होता, तो आज 160 रुपये झाला आहे. कूटनीतीमध्ये एखाद्या देशापासून आपल्याला धोका वाटत असेल तर त्यावरील आपले अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, असे सांगितले जाते. रशिया-युव्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावरील अवलंबित्व कमी केल्याचे उदाहरण ताजे आहे. मग चीनच्या सीमेवर तणाव असूनही भारत आपले अवलंबित्व कमी का करू शकत नाही? भारताने 2021-22 या वर्षात जगभरातील 216 देश आणि प्रदेशांमधून वस्तूंची खरेदी केली. यावर भारताने 61 हजार 305 कोटी अमेरिकन डॉलर खर्च केले. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या खर्चाचा सर्वाधिक फायदा चीनला झाला. 2021-22 मध्ये भारताने चीनकडून सुमारे तीन हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी केली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिकल मशिनरी, उपकरणे, सुटे भाग, ध्वनी रेकॉर्डर, दूरदर्शन आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. भारत चीनला कच्चा माल विकतो आणि बहुतेक तयार उत्पादने तिथूनच आयात करतो. इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल मशिनरीव्यतिरिक्त भारत चीनकडून अनेक प्रकारची रसायने खरेदी करतो. ही रसायने भारताच्या फार्मा उद्योगासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. आपल्या देशात यापासून औषधे बनवली जातात; पण त्यातील मूळ घटक चीनमधूनच येतात. या सर्वांमुळे आत्मनिर्भर किंवा स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण करण्याचे आवाहन करूनही भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट कमी झालेली नाही. चीन मोठ्या प्रमाणावर जगाला माल निर्यात करतो. कारण चीनचे आर्थिक तत्त्वज्ञान डंप करणे हेच आहे. चीन स्वस्तात वस्तू बनवतो आणि उत्कृष्ट विपणनाद्वारे जगभरातील बाजारपेठांमध्ये अक्षरशः ओततो. या वस्तूंचे भावही कमी असल्याने त्यांच्या विक्रीला अडचणी येत नाहीत. आज भारतीय सणांच्या हंगामावर चिनी उत्पादनांचा वरचष्मा दिसून येतो.
कोविड महामारीच्या काळात चीनमधून होणारी आयात थंडावली होती. त्याच काळात पंतप्रधानांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’चा नारा देत आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. आजही अनेक स्थानिक उद्योगांच्या वस्तूंना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे, पण दुसरीकडे चिनी वस्तूंचा बाजारपेठेतील भरणाही वाढलेला आहे. दिवाळीतील आकाश कंदील, लाईटच्या माळा, वारीतील तुळशीची माळ चिनी बनावटीची असल्याचे लक्षात येते तेव्हा धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही. भारतात प्रतिभा आहे, कौशल्य आहे. सरकारही आता वारेमाप सवलती, कर्जे देण्यास तयार आहे. उद्योगानुकूल वातावरण आहे, मनुष्यबळही उदंड आहे. असे असूनही आपल्या रोजच्या वापरातील वस्तूही ‘मेड इन चायना’ का असतात?
चीनवरील आयात अवलंबित्वामुळे भारताची व्यापार तूट वाढत चालली असून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ती भार वाढवणारी ठरत आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारताची एकट्या चीनसोबतची व्यापार तूट 83.1 अब्ज डॉलर्स होती. ही व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. नीती आयोगाने यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे. सध्याची बदलती जागतिक व्यवस्था लक्षात घेऊन हा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जी काही रणनीती तयार केली जाईल, त्यात भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीनुसार समन्वय राखण्यावर भर असेल. तसेच देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर पर्यायी बाबींवर काम करावे लागेल. यामध्ये देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासोबतच व्यवसाय भागीदार म्हणून इतर पर्यायांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या दिशेने युरोपियन युनियन आणि अरब देश हे चांगले पर्याय बनू शकतात.
जीटीआरआय या माजी भारतीय नोकरशहांच्या थिंक टँकने म्हटले आहे की, भारताने उत्पादन क्षेत्रात भक्कम व सखोल गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशाचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. ही काही नवीन सूचना नाही, पण आजपर्यंत असे का झाले नाही आणि भविष्यात असे होण्याची शयता आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. चीनने सबसिडी, स्वस्त पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि नियोजनाची व्यापक चौकट तयार केली आहे. या स्थितीत त्यांचे वर्चस्व मोडून काढण्यात आपल्याला यश कधी येणार? 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर आपल्याला उत्पादन क्षेत्राला प्रचंड वेग देऊन देशीकरणावर भर द्यावा लागेल.
