मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची आणि शिफारशीची नोंद घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले.
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर 2023 मध्ये राज्य सरकारला सादर केला होता. हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये 14 शिफारशी राज्य सरकारला सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान महाराष्ट्रात सार्वजनिक दस्तऐवजात कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी या जातीचे कागदोपत्री व पुरावे सापडलेले आहेत. या नोंदींची संख्या 54 लाख 81 हजार 400इतकी आहे
प्रमाणपत्रांची आकडेवारी
राज्यात 1986 पासून ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वितरीत करण्यात आलेली प्रमाणपत्र
-कुणबी-37 लाख 43 हजार 501
कुणबी मराठा -281
– 2 हजार 360मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात आली आहेत
23 ऑक्टोबर 2023 नंतर जारी केलेली जातप्रमाणपत्र
– कुणबी 45 हजार 856
– कुणबी मराठा 617
– मराठा कुणबी 501
