बालकांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असल्याने या खटल्यांचा जलदगतीने निकाल लागण्यासाठी राज्यात 30 फास्ट ट्रक कोर्ट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पण सध्याच्या घडीला सुमारे नऊ फास्ट ट्रक कोर्ट कार्यरत आहेत. न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे वेळेत निकाल लागण्यास विलंब होत आहे. परिणामी जलदगती न्यायालयात बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे सध्याच्या घडीला 1 हजार 129 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दुसरीकडे ‘शक्ती’ कायदा केंद्राच्या बासनात पडून आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात विलंब होत आहे.
राज्यातल्या फास्ट ट्रक कोर्टांची संख्या आणि या कोर्टात रखडलेल्या खटल्यांच्या संख्येबाबत मुंबई हायकोर्टात माहिती अधिकाराअंतर्गत सजग नागरिकांनी अर्ज केला होता. त्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार 31 जुलै 2024 राज्यातील फास्ट ट्रक कोर्टात बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे तब्बल 1 हजार 219 खटले प्रलंबित असल्याचे पुढे आले आहे. यामध्ये बलात्काराचे 65, पोक्सो कायद्याअंतर्गत 901 खटल्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन या अभियानाअंतर्गत 2011 मध्ये महिला आणि बालकांवरील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी देशात एक हजार 23 जलदगती न्यायालयांना (फास्ट ट्रक कोर्ट) मान्यता दिली, मात्र न्यायाधीशांच्या अपुऱया संख्येमुळे जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवता येत नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे फास्ट ट्रक कोर्टात अनेक खटले प्रलंबित आहे. त्यांची सुनावणी संथगतीने सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील खटले चालवण्यासाठी महाराष्ट्रात तीस जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे, पण आजच्या घडीला राज्यात फक्त नऊ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. त्यामुळे बालकांवरील अत्याचारांच्या सुनावणीस विलंब होत असल्याचे पुढे आले आहे.
‘शक्ती’ कायदा केंद्राच्या बासनात
आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘शक्ती’ कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, आयपीएस, आयएएस अधिकाऱ्यांची 21 जणांची समिती तयार करण्यात आली होती. मोठ्या विचारमंथनानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करून विधान परिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आला, पण गेल्या तीन वर्षांपासून हा कायदा अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडला आहे.
निकालांचे प्रमाण 14 ते 30 टक्के
जलदगती न्यायालयांमध्ये ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत मागील पाच वर्षांपासून जुलै 2024 पर्यंतच्या कालावधीत 210 खटले रखडले आहेत. महाराष्ट्रातील जलदगती न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागण्याचे प्रमाण सरासरी 14 ते 30 टक्के असल्याची आकडेवारी सांगते.
शक्ती कायद्याचे विधेयक
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट अॅण्ड मशिनरी फॉर इम्पिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 ही दोन विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आली होती.
‘शक्ती’ कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
बलात्कार, ऑसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या गंभीरप्रकरणी मृत्युदंड
शिक्षेचा कालावधी वाढवला
तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून पंधरा कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसांचा
खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून तीस कार्यालयीन दिवसांचा
नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित
