केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह कर्नाटकातील बडय़ा नेत्यांनी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून आठ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची लूट केल्याचा आरोप करणारी तक्रार बंगळुरू मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्यासमोर दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचा गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हाही नोंदवल्याची माहिती आहे. इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे झालेली वसुली अर्थमंत्र्यांसह भाजपच्या बडय़ा नेत्यांच्या चांगलीच अंगलट येणार आहे.
जनाधिकार संघर्ष परिषेदेचे आदर्श अय्यर यांनी ही तक्रार केली. बडय़ा कंपन्यांवर धाड टाका, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना अटक करा, असे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. कोटय़वधी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड घेण्याची सक्ती या कंपन्यांवर करण्यात आली. हे पैसे नंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, कर्नाटक भाजप प्रदेशाध्यक्ष नलीन कटील यांनी इन कॅश केले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. ही तक्रार व अन्य कागदपत्रे पोलिसांकडे पाठवून द्या, असे आदेशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे.
अय्यर यांनी एसएचओ टिळकनगर पोलीस ठाण्यात 30 मार्च 2024 रोजी तक्रार केली होती. पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही. अखेर अय्यर यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली. इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून झालेल्या लुटीचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी या तक्रारीतून करण्यात आली आहे.
काय आहे इलेक्टोरल बॉण्ड
केंद्र सरकारने 2017 मध्ये निवडणूक इलेक्टोरल बॉण्ड योजना जाहीर केली होती. मोदी सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी ही योजना कायदेशीररीत्या लागू केली. याद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी दिली जात होती. देणगी देणाऱ्यांची नावे गुप्त ठेवली गेली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.
यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद
z केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राष्ट्रीय भाजप कार्यालयाचे पदाधिकारी, कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष नलीन कटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजेंद्र, कर्नाटक भाजप पदाधिकारी आणि इडी.
