केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाकडून अर्थमंत्र्यांविरुद्ध खंडणीच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयानं दिलेले हे आदेश इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीच्या आरोपांसंदर्भात देण्यात आला आहे. हा आदेश 42 व्या एसीएमएम कोर्टाने जारी केला आहे.
जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर बेंगळुरूमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. टिळक नगर पोलीस आता निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करणार आहेत.
केंद्राने 2018 मध्ये निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड योजना) सुरू केली होती. दरम्यान या योजनेचा उद्देश राजकीय पक्षांना दिलेल्या रोख देणग्या बदलणे हा होता. जेणेकरून राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता सुधारली जावी. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता, मात्र याचा खुलासा करण्यात आला नाही. मात्र, नंतर विरोधकांनी केलेले आरोप आणि याचिका पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
