शेतात गवताचे ताटे, खुंट जाळल्याविरोधात तुम्ही प्रभावी कारवाई का करत नाही? दरवर्षी त्यामुळे प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते. शेतात गवताचे ताटे, खुंट जाळण्यात काही कपात झाली का? सतत बैठका कुठे होत आहेत? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने सीएक्यूएम अर्थात वायू दर्जा व्यवस्थापन आयोगाला फटकारले. सर्व काही कागदावर आहे आणि तुम्ही केवळ मूक प्रेक्षक आहात. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा संदेश न दिल्यास या तरतुदी केवळ कागदावरच राहतील. आम्हाला पेपरवरील कामात काही रस नाही. दिल्लीतील हवेचा दर्जा सुधारला की नाही ते सांगा, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
सीएक्यूएम कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत काही कारवाई करण्यात आली आहे का? असे आम्हाला वाटत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. 7 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कमी कर्मचाऱयांमुळे योग्यरित्या काम करत नसल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने पाच राज्यांना 30 एप्रिल 2025 पर्यंत रिक्त जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. जेणेकरून प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येईल.
दिल्लीत दहा हजारांहून अधिक कारखाने बंद
समिती स्थापन केल्यानंतर त्यांनी 82 कायदेशीर आदेश आणि 15 सूचना जारी केल्या. त्यांच्या पथकाने 19 हजार ठिकाणांची पाहणी केली असून दहा हजारांहून अधिक कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिल्याचे उत्तर सीएक्यूएमचे अध्यक्ष राजेश वर्मा यांनी दिले. यावर सीएक्यूएम तीन वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, परंतु त्यांनी केवळ 82 सूचना जारी केल्या. ही कारवाई पुरेशी नाही. आयोगाने आणखी सक्रिय व्हायला हवे. आयोगाने आपल्या सूचनांमुळे प्रदूषणाची समस्या कमी होत आहे की नाही, याची खात्री करावी असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
z गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि पंजाब सरकारला प्रदूषणाची समस्या थांबविण्यासाठी काय पावले उचलत आहेत, अशी विचारणा केली होती.
z जे शेतकरी शेतात खुंटे, गवताचे ताटे जाळतात ते खलनायक ठरतात, याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या शेतकऱयांबद्दल सहानुभूती दाखवली होती. शेतकऱयांची बाजू कुणी ऐकत नाही. शेतकऱयांकडे खुंटे, गवताचे ताटे जाळण्याबाबतची कारणे असली पाहिजेत. पंजाब सरकारने त्यांना ते जाळण्यापासून रोखण्यासाठी मदत करावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
