लोकसभा निवडणुकीतील आपटी बारनंतर खोके सरकारने तिजोरीत खडखडाट असतानाही मतांवर डोळा ठेवून ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. यासाठी इतर खात्यांचे हजारो कोटी रुपये वळवल्याने याचे साईड इफेक्ट्स आता दिसू लागले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सुरू केलेल्या पालघर जिह्यातील शाळांना याचा पहिला फटका बसला असून शिक्षकांना पगार द्यायला पैसेच नसल्याने जिल्हा परिषदेने वसईतील नववी, दहावीच्या दोन वर्गांना चक्क टाळे ठोकले आहे. त्यामुळे येथील शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
मिंधे सरकारच्या तिजोरीत आता रिकामे खोके राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या ‘शिक्षणाचा आयचा घो’ झाल्याचा संताप व्यक्त करत आदिवासींनी मिंधे-भाजपविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. पालघर जिह्यात 2017मध्ये जिल्हा परिषदेने आपल्या शाळांमध्ये नववी, दहावीचे 41 वर्ग सुरू केले होते. यामध्ये 7 हजार 358 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याकरिता डीएड झालेल्या उमेदवारांना पंत्राटी पद्धतीवर शिक्षक म्हणून नेमले आहे. या सर्व शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मानधन दिले जाते. हे मानधन सरकारकडून उपलब्ध होताच शिक्षकांचा पगार दिला जातो; परंतु सरकारकडून तीन महिन्यांपासून निधीच न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेने या 41 वर्गांपैकी वसई तालुक्यातील भारोळ व पेल्हार येथील नववी, दहावीच्या दोन वर्गांना टाळे ठोकले आहे. पगारच देता येत नाही तर वर्ग सुरू ठेवणार कसे, अशी हताश प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारने शिक्षणाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्यानेच याचा जबरदस्त फटका सरकारी शाळांना बसू लागल्याचा संतापदेखील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.
सात हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पणाला
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एका विशिष्ट अंतरावर माध्यमिक शाळा उपलब्ध नसल्यास अशा वेळी जवळपासच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नववी, दहावीचे वर्ग सुरू करण्याची मंजुरी शासनाने दिली आहे. या पद्धतीने पालघर जिह्यात 41 वर्ग सुरू करण्यात आले असून त्यामध्ये 7 हजार 358 विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत, परंतु सरकारचा भोंगळ कारभार असाच सुरू राहिल्यास उर्वरित वर्गांवरील शिक्षकांनादेखील पगार देणे कठीण होऊन या शाळांनाही टाळे लागण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
14 किलोमीटर फरफट
वर्ग बंद केल्याने भारोळ व पेल्हार जिल्हा परिषद शाळेतील नववी, दहावीच्या 142 विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचे समायोजन सध्या चांदीप आणि खानिवडे येथील शाळांमध्ये केले गेले आहे. मात्र हे अंतर 14 किलोमीटरचे असल्याने विद्यार्थ्यांची अक्षरशः फरफट होऊ लागली आहे. त्यात काही विद्यार्थ्यांकडे गाडीसाठी पैसे नसल्याने त्यांनी शिक्षणाला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारकडे लाडकी बहीण, लाडका भाऊ अशा योजनांवर उधळपट्टी करायला निधी आहे. मात्र देशाचे भवितव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पैसे नाहीत ही लाजीरवाणी बाब आहे. जिल्हा परिषदेने नववी, दहावीचे वर्ग बंद करण्याचा डाव आखला आहे तो तत्काळ मागे घ्यावा.
गणेश भुरकुंड, अध्यक्ष, आदिवासी विकास समिती
