राज्यात घोटाळ्यांची मालिका थांबत नाहीत. प्रत्येक मंत्री जाता-जाता तिजोरी लुटून खाण्याच्या तयारीत आहे. अनैतिक मार्गाने सत्तेवर आलेली महायुती पुन्हा सत्तेत येणार नाही हे माहित असल्याने फक्त सरकारी तिजोरी साफ करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार यापूर्वी देखील आम्ही चव्हाट्यावर आणला आहे. परंतु तरी देखील या विभागाच्या मंत्र्यांची भूख काही कमी होताना दिसत नाही. स्वच्छतेच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात 3200 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. तिजोरी स्वच्छ करण्याचा सरकारचा हा इरादा आता उघड आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. त्यामुळे यातील मलीदा त्यांच्यापर्यंत जातो की काय असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा हल्लाबोल विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाचं हे स्वच्छतेचं टेंडर तातडीने रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरिय चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
21 एप्रिल 2022 रोजी स्वच्छतेच्या टेंडरच्या प्रक्रीयेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. राज्यातील आठ सर्कलमध्ये 27 हजार 869 बेडना प्रशासकीय मान्यता घेऊन स्वच्छतेच्या घोटाळ्याला सुरूवात केली गेली. पूर्वी ही प्रशासकीय मान्यता केवळ 77 कोटी 55 लाख 18 हजार रूपयांची होती. सत्ताधारी पक्षाच्या संबंधित लोकांनी हा उद्योग हातात घेतला आणि ही मान्यता 638 कोटींनी 18 सप्टेंबर 2023 रोजी वाढ करून घेतली. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, इतर सामान्य आरोग्य केंद्रांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. यासाठी 2022 च्या प्र.मा. मध्ये अंतर्गत क्लीनींग 30 रूपये बाह्य क्लीनींग 3 रूपये असा दर निश्चित करण्यात आला होता. सफाई मशीन, कामगार पगार देणे असा हा खर्च दाखविण्यात आला होता. नवीन प्र.मा. 2023 मध्ये अंतर्गत रेट 84 रूपये बाह्य रेट 9 रूपये 40 पेसे असा जाणून बुजून वाढविण्यात आला. ही वाढ 77 कोटीवरून 638 कोटी अशी दहापटीने करण्यात आली. हे टेंडर तीन वर्षांचे असून यामध्ये 2 वर्षानी वाढ करण्यात येण्याची तरतूद आहे. हा सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, खरं तर टेंडर काढताना किंवा प्रशासकीय मान्यता देताना बजेट तरतूद असावी लागले. तसा नियम आहे. परंतु हा नियम डावलून बजेटमध्ये फक्त 60 कोटींची तरतूद असताना आर्थिक शिस्तीचा भंग करून टेंडर फुगविले गेले. पहिले टेंडर काढल्यावर 2023 च्या प्रशासकीय मान्यतेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी हायकोर्टाने टेंडर रद्द करून सरकारच्या थोबाडीत दिली होती. कोर्टाच्या चपराकीनंतर आरोग्य मंत्र्यांनी घाईगडबडीत टेंडर पुन्हा काढले. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी खरेदी समितीची बैठक घेतली. 3 नोव्हेंबर एलओआय दिला. यावेळी खरेदी समितीवर दबाव होता. हायकोर्टाने दणका दिल्यावरही केवळ घाईत नव्या प्रशासकीय मान्यतेचा फार्स करून नवीन टेंडर काढले. ही प्रशासकीय मान्यता उपलब्ध करून दिली नाही. हे गंभीर आहे. यामध्ये अटीत बदल करण्यात आले असून सर्वेची अट घातली आहे. या नव्या टेंडरवेळी एकूण 12 लोकांनी टेंडर भरले. मात्र यामध्ये विभागनिहाय सर्वे/जीओ टॅगिंग प्रमाणित करून मागितले. कारण मर्जीतील कंपन्यांना हे काम द्यायचे ठरले होते.यासाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दबाव आणला होता. राज्यातील 8 आरोग्य उपसंचालकांना केवळ मर्जीतल्या कंपन्यांना काम देण्यासंदर्भात हा दबाव होता.
हे टेंडर मॅनेज करण्यासाठी एका मंत्र्याच्या पुण्यातील चार्डर्ड अकाऊंटंटने प्रयत्न केले होते. याचा देखील तपास झाला पाहिजे. प्री बीडमध्ये एल वन ला केवळ चार सर्कल द्यायचे होते. परंतु यामध्ये संपूर्ण आठ सर्कल देण्यात आले. नागपूर हाय कोर्टात केस प्रलंबित असताना फायनान्सिअल बीड ओपन करणे चुकीचे होते. आर्थिक तरतूद नसताना केवळ मंत्र्यांच्या बैठकीचा दाखला देऊन ही प्रक्रीया करणे चुकीचे होते, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता हा केवळ फार्स आहे. मर्जीतील कंपन्यांसाठी साईड सर्वे रिपोर्टची मागणी केली जाते. हे गंभीर आहे. ही निविदा बीएससी कॉर्पोरेशन लि. कंपनीला ही निविदा का देण्यात आली. या कंपनीला कामाचा काय अनुभव आहे. यांनी किती कामे केली हा संशोधनाचा विषय आहे. या टेंडर प्रक्रियेत इतर कंपन्यांनी का भाग घेतला नाही. यामध्ये मंत्री कार्यालयातील अधिकारी, विभागातील अधिकारी किती सामिल आहेत. याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
