पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू म्हणून अर्थतज्ञ व राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ राहील. मात्र, तूर्त वरिष्ठ प्राध्यापक दीपक शाह संस्थेचे दैनंदिन कामकाज सांभाळतील, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला 7 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिल्याने डॉ. रानडे यांना दिलासा मिळाला.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉ. रानडे यांना सलग दहा वर्षे अध्यापन करण्याचा अनुभव नाही, असा निष्कर्ष संशोधन समितीने काढला. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे पुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या पुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती अचानक रद्द केली. या निर्णयाला डॉ. रानडे यांनी ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
