कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीसानंदा यांनी आपल्या वादग्रस्त विधानाबाबत आता माफी मागितली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांचा खटला बंद केला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीसानंदा यांनी खुद्द न्यायालयात वकिलांना बोलावून खेद व्यक्त केल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले.
न्यायमूर्ती श्रीसानंद बंगळुरुमधील एका भागाला मिनी पाकिस्तान बोलले होते. त्यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. आपला हेतू कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावणे नव्हता. न्यायमूर्तींनी संपूर्ण न्यायालयात वकील आणि सर्व नागरिकांची माफी मागितली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी देशातील सर्व न्यायमूर्तींना सांगितले की, एखाद्या गोष्टीवर टिप्पणी करताना संयम बाळगणे गरजेचे आहे. लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडियाच्या काळात सतर्क असणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्तींनी अशाप्रकारचे टिप्पणी करू नये. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, ते एका वर्गाप्रती भेदभाव करत असल्याचे दिसते.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश यांच्या अध्यतेखाली खंडपीठाने केली आहे. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, भूषण आर. गवई, सूर्यकांत आणि हृषिकेश रॉय यांचा सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 20 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या नोंदणीमधून दोन व्हिडीओंवर अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. ज्यामध्ये ते वादग्रस्त टिप्पणी करताना दिसत होते.
याआधी ज्येष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंह यांनी एक्सवर एक व्हिडीओ शेअर करत देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्याकडून याप्रकरणी तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती. श्रीशानंद यांना 4 मे 2020 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीच्या रूपाने नियुक्त केले आणि 25 सप्टेंबर 2021 रोजी त्यांना कायमस्वरुपी न्याय देण्यात आला.
