संगमनेर-अकोले तालुक्यातील ‘मुळशी पॅटर्न’ हा चर्चेचा विषय असतानाच, सर्वसामान्य जनता, शेतकऱयांना लुटून आणि शासनाच्या जमिनी लाटून गब्बर झालेले उद्योगपती, व्यापारी, राजकीय पुढारी यांनी संगमनेर तालुक्यातील जमिनींचे लचके तोडण्याचे काम केले आहे. शासनाच्या जमिनी बळकावण्याचे काम करणाऱया या ‘लँड माफियां’वर कारवाई होण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर संगमनेर तालुक्यातील चिकणी या गावात वन विभागाच्या सुमारे 200 एकर जमिनीपैकी 100 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीच्या आणि नोंदीबाबत चौकशी करून त्या रद्द करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडाली आहे.
याप्रकरणी संगमनेर-अकोले तालुक्यात तत्कालीन महसूल अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त होत असून, विद्यमान अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. चिकणी गावातील गट क्रमांक 380/1 मधील 79.97 हेक्टर आर. क्षेत्र जमिनीबाबत हे प्रकरण घडले आहे. या जमिनीवरील नोंदणी व विक्री व्यवहाराबाबत बैठक होऊन या नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या एकूण जागेतील सुमारे 100 एकर जमीन ही काही शेतकरी आणि व्यापाऱयांनी बेकायदा खरेदी केली आहे. या जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहार बेकायदा असून, याप्रकरणी गुन्हे नोंदण्यात यावेत आणि जमीन नोंदणीची निर्गमित झालेली सूचना नियमबाह्य असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव एच. गोविंदराज उपस्थित होते, तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा नगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ सहभागी झाले होते.
संगमनेरातले सहा व्यापारी सहभागी
n चिकणी येथील जमीन बेकायदा खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यामध्ये संगमनेरमधील सहा व्यापाऱयांची नावे पुढे आली आहेत. या व्यापाऱयांच्या नावावर 70 एकर जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला आहे. शहर सोडून अचानक ग्रामीण भागात जाणाऱया व्यापाऱयांच्या या उद्योगाची चर्चा सुरू आहे. तसेच शासनाची जमीन खरेदी-विक्री आणि त्याची नोंदणी करणारे महसूलचे कर्मचारी, अधिकाऱयांनी कोणाच्या दबावाखाली हे काम केले, याबाबत चर्चा सुरू आहे.
