मार्च, 2023 मध्ये आदेश देऊनही 11 राज्यांनी पारदर्शकता कायद्यानुसार माहितीचा अधिकार पोर्टल अद्याप स्थापन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याची एक याचिका कोर्टासमोर दाखल झाली आहे. याविषयी आंध्र प्रदेश, झारखंडसह 11 राज्यांनी 21 ऑक्टोबर पर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे अशी नोटीस कोर्टाने काढली आहे.
गेल्या 20 मार्च, 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये, पेंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांना आरटीआय पोर्टल सुविधा तीन महिन्यांत सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही अद्याप 11 राज्यांनी अशी वेबसाईट सुरू केलेली नाही असे याचिकाकर्ते अनुज नाकाडे यांनी सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले होते.
अकरा राज्ये बेफिकीर
आरटीआय पोर्टलबाबत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली, जम्मू आणि काश्मीर, लक्षद्वीप आणि अरुणाचल प्रदेश आदींनी हा आदेश अमलात आणलेला नाही असे अर्जदाराच्या वकिलांचे म्हणणे असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
