कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जमीन घोटाळय़ाचा खटला चालणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याबाबतचा आज आदेश दिला. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. याविरोधात सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. 17 ऑगस्ट रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात खटला चालवण्यास अधिपृत परवानगी दिली होती. सिद्धारामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. 26 जुलै रोजी राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले होते. 1 ऑगस्ट रोजी कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
