राज्यातील एसटी डेपोतील खड्डे बुजवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) एसटी महामंडळाला 500 कोटी रुपये दिले आहे. पण हा निधी एसटीकडे वर्ग न करता एमआयडीसीने या कामाच्या निविदा परस्पर काढल्याचा आरोप होत आहे. निविदा प्रक्रिया एसटीमार्फत का राबवली नाही? यात कोणाचे हात गुंतले आहेत का, असा प्रश्न कामगार संघटनांनी केला आहे.
राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके परिसरात झालेले खड्डय़ांचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एसटी कर्मचारीही या खड्डय़ांमध्ये त्रस्त झाले असून चालकांनासुद्धा आवारात गाडय़ा पार्पिंग करताना त्रास होत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या एसटी महामंडळाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा आदेश हवेत असून अद्याप अनेक आगारात काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे, याकडे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
– हे काम एसटीमार्फत का करण्यात आले नाही? एमआयडीसीला एसटीवर भरोसा नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून निविदा प्रक्रिया एसटीमार्फत का राबविण्यात आली नाही? यात पुणाचे हात गुंतले आहेत? असे प्रश्न उपस्थित करीत याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
एसटी डेपो परिसरातील खड्डे बुजवण्यासाठी
एमआयडीसीकडून 500 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली. पण या निविदा प्रक्रियेमध्ये एसटीचा पुठलाही सहभाग नसल्याने त्यावर महामंडळाचे पुठलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कामाला विलंब होत आहे आणि कामही निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. 190 आगारांमध्ये काम करण्याची गरज असल्याचे एमआयडीसीला कळविण्यात आले असून आजतागायत 100 आगारांतील काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हा दावा खोटा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
