जप्त केलेल्या रकमेवर अवघे सहा टक्के व्याज देणाऱ्या जीएसटी विभागाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. सहा टक्के व्याज देण्याचे जीएसटी विभागाचे फर्मानच न्यायालयाने रद्द केले आहे.
न्या. के.आर. श्रीराम व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने जीएसटी विभागाला झटका देत रामकरण कर्मा यांना व्याजाचे तब्बल 97 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. कर्मा यांचे 50 लाख रुपये जीएसटी विभागाने एक वर्षाच्या मुदतीवर ठेवले होते. ही रक्कमदेखील परत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने जीएसटी खात्याला दिले आहेत.
अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश
दहा वर्षांनंतर व्याजदर नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागतो. 2021-24 या काळात व्याजदर नूतनीकरणासाठी जीएसटी विभागाने अर्जच केला नाही. यासाठी नेमका कोणता अधिकारी जबाबदार आहे याची चौकशी जीएसटी विभागाने करावी. त्याच्याकडून या काळातील व्याजाची रक्कम वसूल करावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा
विभागाला बॅंकेकडून 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज मिळाले आहे. मला अवघे 6 टक्के व्याज देणे अयोग्य आहे. व्यावसायिक दराप्रमाणे मला 18 टक्के व्याज मिळायला हवे, असा दावा कर्मा यांनी केला.
वित्त विभागाचा युक्तिवाद
2014मध्ये वित्त विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. याद्वारे जप्त केलेल्या रकमेवर 6 टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याआधारावरच कर्मा यांना 6 टक्के व्याज देण्यात येणार आहे, असा युक्तिवाद केंद्रीय वित्त विभागासह जीएसटी खात्याने केला.
काय आहे प्रकरण
रामकरण कर्मा यांनी ही याचिका केली होती. 2011मध्ये त्यांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली. काही विक्री व्यवहाराचा तपशील त्यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याकडील तब्बल दोन कोटी व मुलाकडील 15 लाखांची रक्कम जप्त करण्यात आली. हे पैसे पंजाब आणि सिंध बॅंकेत मुदतीवर ठेवण्यात आले. 2017मध्ये प्राधिकरणाने ही कारवाई अयोग्य असल्याचा निकाल दिला.
