काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जातवैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले. बेकायदा पृत्य केल्याचा ठपका ठेवत समितीला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने या तक्रारीची दखल घेत गेल्या 28 मार्च रोजी जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यानंतर 2 एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाच्या आधारावर त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द केले होते.
पुढे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने रश्मी बर्वे यांना आरक्षित रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून अनुसूचित जाती वर्गातून उमेदवारी दिली होती. पण त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केला होता. परिणामी त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नव्हती. पण नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व मुपुलिका जवळकर यांनी याचिकेवरील सुनावणीत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवला आहे. दुसरीकडे त्यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
