राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभवाची भीती वाटू लागली आहे. त्यामुळे वारकरी, बालगृहातील शिक्षकेतर कर्मचारी, धान उत्पादक, ब्राह्मण, राजपूत, कुणबी समाज, दूध उत्पादक, करदाते अशा समाजातील सर्वच स्तरावरील घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न मिंधे सरकार ने सुरू केला असून आज झालेल्या बैठकीत तब्बल चोवीस निर्णय घेऊन घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. 2023-24 या वर्षाच्या पणन हंगामासाठी धान्याच्या भरडाईसाठी भात गिरणीधारकांना पेंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱया भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रति क्विंटल 40 रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वांद्रे न्यायालय संपुल महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील उभारण्यात येणारे नवे संपुल हा राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत 30.16 एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या संपुलाशिवाय वकिलांचे चेंबर्स, निवासी संकुल यासाठी ही जमीन देण्याबाबतच्या ना हरकत
प्रस्तावासदेखील मान्यता देण्यात आली.
शिरूर-संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग
शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी देण्यात आली. या 205 किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास 14 हजार 886 कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्त्वावर करण्यात येईल. या मार्गासाठी 2 हजार 633 हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येईल.
जुन्नरमध्ये न्यायालयाला मंजुरी
पुणे जिह्यातील जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पदे मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जीएसटी अधिनियमात सुधारणा
करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2024 च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, 2017 व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, (2017) मध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अडचणी कमी होतील
राज्यातील 14 आयटीआयचे नामकरण
राज्यातील 14 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱया व्यक्तिमत्त्वांची नावे देण्यात येणार आहेत. राज्यात सध्या 419 शासकीय आणि 585 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. यापैकी 14 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची नावे बदलण्यात येणार आहेत.
दूध उत्पादकांना अनुदान
राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना यांना दूध पुरवठा करणाऱया दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
सरपंचांचे मानधन दुप्पट
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार अनुक्रमे 10, 8 आणि सहा हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.
n ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदाचे एकत्रिकरण झाले असून आता ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून नाव करण्यात आले आहे.
n लोहगाव विमानतळाचे नाव बदलून ‘जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे’ असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
n राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता.
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर
सांस्कृतिक धोरण (2024) ला मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करून देणे, समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करून जागतिक पातळीवर राज्याचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करणे या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
