गाडय़ांचे प्रदूषण आणि फिटनेस सर्टिफिकेट थांबवणार टोल वसुलीसाठी आता केंद्र सरकार एक नवीन सिस्टम आणणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर पुढील वर्षापासून ग्लोबल नेविगेशन सॅटेलाईट सिस्टम ( जीएनएसएस) लागू होणार आहे. याअंतर्गत जर कुणी टोलची चोरी केली म्हणजे टोल चुकवला तर त्याच्याकडून दुप्पट वसुली केली जाईल. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय विभिन्न स्तरांवर तयारी करत आहे.
टोल चोरी करणाऱ्या गाड्यांचे प्रदूषण आणि फिटनेस सर्टिफिकेट थांबवले जाईल. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकडून दुप्पट खर्च घेतला जाईल. त्यासोबत एक्सप्रेस वे दरम्यान स्पेशल मोबाईल व्हॅन तैनात केली जाईल. ही व्हॅन गाडय़ांचे नंबर नोट करेल. नियम तोडणाऱ्या वाहनांचे ऑन बोर्ड युनिट म्हणजे ऑटोमॅटिक टोल टॅक्स कापणारी सिस्टमही बंद केली जाईल. दुबई, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये जीएनएसएस पद्धतीने टोल वसुली केली जाते. मात्र त्यांच्यापेक्षा आपल्याकडील सिस्टम थोडी वेगळी असेल. त्यासाठी एक मॉडेल तयार केले जात आहे.
डबल चलानचा फटका
टोल चोरी करणाऱया गाडय़ांना पकडण्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर असलेली मोबाईल व्हॅन हायवेच्या मधोमधे तैनात असेल. ही व्हॅन अशा गाड्यांचे नंबर नोट करून दुप्पट टोलचे चलान गाडीमालकाला पाङ्गवेल. सुरुवातीला मोबाईल व्हॅन असेल नंतर मात्र खास सॉफ्टवेअर असलेले पॅमेरे हायवेवर लावले जातील.
फास्टॅगपेक्षा वेगवान
उपग्रह आधारित टोल संकलन प्रणालीसाठी, कार किंवा इतर वाहन चालकांना कोणत्याही टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता नाही. कारमध्ये बसवलेल्या सिस्टममधून पैसे आपोआप कापले जातील. तथापि, फास्ट टॅग प्रणाली बंद केली जाईल, की नाही याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाहीय. उपग्रह आधारित टोल वसुली यंत्रणा फास्टॅगपेक्षा खूप वेगवान असेल. उपग्रहावर आधारित टोल प्रणाली सुरू झाल्यानंतर फास्टॅग प्रणाली रद्द होणार की दोन्ही यंत्रणा कार्यरत राहणार, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
