राज्य शासनाने शिक्षक संचमान्यतेबाबत 15 मार्च रोजी काढलेला आदेश, कंत्राटी शिक्षकभरतीबाबतचा 5 सप्टेंबर रोजी काढलेला आदेश दुर्गम भागातील वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. हे दोन्ही शासननिर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी बुधवारी (दि. 25) राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार पुणे येथे झालेल्या राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत करण्यात आला आहे.
शासनाच्या या अन्यायकारक दोन्ही निर्णयांमुळे राज्यातील 15 हजार शाळांमधील 1 शिक्षक कमी होऊन सुमारे 2 लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे शासनाने हे आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत, या मागणीबाबतचे तसेच 25 सप्टेंबरचे आंदोलन कोल्हापूर जिह्यात सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने होत असल्याचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने दुर्गमानवाड, तालुका राधानगरी येथे प्राथमिक शिक्षक एकत्र येत राज्य सरकारकडे मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सागर कांबळे, रणजित जठार, शीतल कांबळे, एकनाथ कांबळे, मच्छिंद्र मोहिते, केंद्र दुर्गमानवाड व केंद्र तळगाव केंद्रातील सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षक, संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मागण्या ः 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा शासननिर्णय रद्द करावा, 20 किंवा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा 5 सप्टेंबर 2024 चा शासननिर्णय रद्द करावा. विद्यार्थी आधार कार्डबाबत असणाऱया वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षकपद निर्धारण धोरण रद्द करावे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि नंतर सेवेत आलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षक व जि. प. कर्मचाऱयांना शासकीय कर्मचाऱयांप्रमाणे 1982च्या पेन्शनचे आदेश निर्गमित करावेत.
