केंद्र सरकारच्या साखर निर्यात बंदीचा तोटा शेतकऱ्यांना बसला असून आयात निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखर कारखान्यांना तब्बल दहा हजार कोटीचा फटका सहन करावा लागत असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार शंकरराव गडाख यांनी केला आहे. सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या 54 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.
सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या 54 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष नानासाहेब तूवर होते. यावेळी आमदार शंकरराव गडाख यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर बोट ठेवले. “केंद्र सरकारने पाच वर्षात पाच वेळा एफ आर पी वाढवली. त्या तुलनेत साखरेचे किमान दर वाढवले नाहीत. साखर निर्यात बंदीमुळे सध्या साखर कारखान्याच्या गोदामध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर पडून आहे. निर्यात बंदी तातडीने उठवून 25 ते 30 लाख टन साखर निर्यात करणे गरजेचे आहे. केंद्राने इथेनॉल प्रकल्पासाठी परवानगी दिल्या, मात्र जाचक अटींमुळे प्रकल्प अडचणीत आला आहे.” असे शंकरराव गडाख म्हणाले.
साखर कारखानदारी व शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी, साखरेचे किमान दर 4 हजार 200 च्या पुढे आवश्यक आहे. सध्या सगळीकडे धरणे भरली असून ऊस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. साखरेची गोदामे मोठ्या प्रमाणात भरली जाणार आहेत. असे असताना केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून केंद्राने तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा दहा हजार इतका अधिकचा तोटा भविष्यात पुन्हा साखर कारखानदारीला सहन करावा लागेल, असे गडाख यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, गाळप क्षमता वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळप करण्याचे आश्वासन आमदार गडाख यांनी दिले. यावेळी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शरद बेलेकर यांनी ताळेबंद नफा-तोटा अहवाल वाचन केले. जालिंदर येळवंडे, राजेंद्र टेमक, बाबासाहेब आढाव, हरिश्चंद्र जाधव व जनार्दन कुसळकर यांच्यासह सदस्यांनी विविध विषयावर चर्चेत भाग घेतला.
