>> मंगेश मोरे
मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक स्थगित करण्याच्या परिपत्रकाला युवासेनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. युवासेनेचे मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे, प्रदीप सावंत यांनी मिंधे सरकार, मुंबई विद्यापीठाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्यापुढे आज दुपारी तीन वाजता तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सिनेट निवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि युवासेनेकडून मिंधे गटाचा दारुण पराभव होण्याची चिन्हे आहेत. याच पराभवाच्या धसक्याने मिंधे सरकारने मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय तातडीच्या सुनावणीत सरकारला कोणते निर्देश देते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या दहा पदवीधर नोंदणीकृत सिनेटची मुदत ऑगस्ट 2022 मध्ये संपली. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी सिनेट निवडणूक घेऊन कारभार करणे गरजेचे होते. मात्र, गद्दारीने स्थापन झालेल्या मिंधे सरकारला शिवसेना-युवासेनेची भिती असल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली. याआधी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सिनेट निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अटीचे कारण देत ही प्रक्रिया रद्द करून सिनेट निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. तर आता निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि सर्व प्रक्रिया पार पडली असताना पुन्हा एकदा मिंधे सरकारच्या दबावाखाली सिनेट निवडणुकीला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सिनेट निवडणुकीसाठी पदवीधर मतदारांना रविवारी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मोबाईलवर मेसेजही पाठवण्यात आले होते.
