टीएमटीच्या अकराशे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पालिकेने चक्क 364 कोटी रुपये थकवले आहेत. 2016 पासून या कर्मचाऱ्यांची हक्काची देणी बाकी आहेत. या थकीत रकमेची वाट पाहात काही जणांचे हातपाय थकले तर काही जण देवाघरी गेले. तरीही त्यांची रक्कम न मिळाल्याने आज निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयासमोर संतप्त मूक निदर्शने केली. न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये महापालिकेने पालिका स्तरावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही त्यांची थकीत रक्कम न मिळाल्याने प्रशासनाने कोर्टाचे आदेशही धाब्यावर बसवले आहेत.
2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अकराशे कर्मचाऱ्यांनी थकीत रकमेसाठी ठाणे पालिकेच्या परिवहन व्यवस्थापकांना अनेकदा लेखी निवेदने देण्यात आली. त्यांच्या थकीत रकमेच्या प्रस्तावावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली असून ती फाईल नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आली आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. वारंवार प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांच्या हाती निराशाच येत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही रक्कम न मिळाल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आज पालिका मुख्यालयासमोर मूक निदर्शने केली. तसेच वागळे आगार येथे मोर्चा काढून अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळणार असून त्यासाठी महापालिका आणि शासनाकडे मागणी करत आहोत. पालिकेने अनुदानाचे पैसे दिले की कर्मचाऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळेल, असे आश्वासन यावेळी परिवहन व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले.
आम्ही लाडक्या बहिणी नाही का?
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीही सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनीदेखील पालिका मुख्यालयासमोर टाहो फोडला. पतीच्या निधनानंतर कुटुंब कसे चालवायचे, वैद्यकीय खर्च आणि उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. कुटुंबाचा गाडा ओढताना सेवानिवृत्त दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींची दमछाक होत असल्याने आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणी नाही का, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
■ महापालिकेकडून या कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेन्शन सुरू केली.
■ उपदान, रजावेतन, वैद्यकीय भत्ता, रजा प्रवास, पूरक भत्ता, महागाई, शैक्षणिक भत्ता तसेच पर्यायी रजेचा पगार थकीत आहे.
■ महापालिका 13 कोटी 60 लाख रुपये पगारापोटी रक्कम खर्च करते. त्यात आणखी 5 कोटी रुपये वाढवून देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
अनेकवेळा मुख्यमंत्री आणि आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदने दिली. मात्र प्रशासन कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे आता आम्ही थकलो आहोत. आज आम्ही आयुक्त व परिवहन व्यवस्थापकांना निवेदन देऊन पुढील 10 दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती केली आहे. प्रशासनाने येत्या 10 दिवसांत आमची थकीत रक्कम एकरकमी दिली नाही तर नाईलाजाने तीव्र आंदोलन किंवा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
