१६ सप्टेंबर २०२३ राजी मराठकडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या समोरापानिमित्त घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या खर्चाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या भीमगर्जनेच्या थाटात केली होती. परंतु, वर्ष उलटूनही मराठवाडा विकासाच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या असून, एकही घोषणा पूर्ण झालेली नाही. मराठवाड्यातील जनतेने रजाकारांना हरविले तिथे मराठवाडधावर अन्याय करणाऱ्या राज्यातील भ्रष्ट मिंथे सरकारला जनता सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही, असा जोरदार हल्लाबोल शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर केला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल १०० पेक्षा अधिक घोषणा व २० निर्णय घेत तब्बल ३७ हजार १६ कोटी रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. तसेच ९ हजार ६७ कोटी ९० लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले होते. वर्षभरात एकाही विकासात्मक कामाला अद्यापपर्यंत मुहर्त लागलेला नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आलेल्या घोषणांबाबत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा मणाघात यावेळी दानवे यांनी केला. पश्चिम बाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडधात वळविण्यासाठी तब्बल १४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला होता. एका वर्षांमध्ये सदरील प्रकरणी फक्त प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी (डीपीआर) ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकार हा प्रकल्प बनविण्यासाठी अशा संथ गतीने गेल्यास पुढील २० वर्षेही प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याची टिका अंबादास दानवे यांनी यावेळी केली.
रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत आगामी काळात १२ हजार ९३८ कोटी रुपयांचे कामे राज्य शासन हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत फक्त ३०४ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी मिळाली असून हायब्रीड अॅन्युटी योजने अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या। रस्त्यांचे धोरण बदलल्यामुळे हे रस्ते पूर्ण होणार की नाही याची शंका सुद्धा निर्माण झाल्याची भिती दानवे यांनी व्यक्त केली. बदनापूर तालुक्यातील धोपटेश्वर येथील स्वातंत्रसेनानी दगडाबाई शेळके यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतला असल्याने सरकारच्या वतीने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ५ कोटी रुपये खर्च करुन स्मारक बांधणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु आज रोजी या स्मारकाच्या घोषणेची सद्यस्थिती पाहता पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमिनीची मागणी केली आहे. या स्मारकाच्या घोषणाकडे असे शासन दुर्लक्ष करत असेल तर सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा हा अपमान असल्याची असल्याची भावना दानवे यांनी व्यक्त केली.
मराठवाड्यातील शेतीला जोडधंदा म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत यावेळी ८६०० गावांमध्ये ३ हजार २२५ कोटी रुपये खर्च करून दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. क्रीडा संस्कृती निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली तर होती. मात्र २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या संबंधित एक समिती गठीत करण्यात आली होती, तिला ३० जुन २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होता, मागासलेपण दूर करून मराठवाड्याला सुजलाम सुफलम करू मुख्यमंत्र्यांची ही निव्वळ घोषणाच एका वर्षात राहिली असल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी यावेळी राज्य सरकारवर केला. याप्रसंगी जिल्हाप्रमुख राजेंद्र राठोड, उपजिल्हाप्रमख संतोष जेजूरकर, संतोष खंडके, विजय वाघमारे, कृष्णा पाटील डोणगावकर, जिल्हा संघटक डॉ. शोएब हाश्मी, शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी, बाळासाहेब
थोरात, किसान सेना जिल्हाध्यक्ष वावासाहेव मोहिते, तालुकाप्रमुख संजय मोटे, शहर संघटक सचिन तायडे, विधानसभा संघटक गोपाळ कुलकर्णी, अक्षय खेडकर, महिला आघाडी संपर्कसंघटक सुनिता आऊलबार, सहसंपर्कसंघटक सुनिता देव, शहरसंघटक आशा दातार, विद्या अग्निहोत्री, सुनिता सोनवणे, उपशहरप्रमुख संदेश कवडे, बाळासाहेब गहवे, मनोज मेठी, कैलास हिवाळे, राजेंद्र दानवे उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष सकल मराठा समाजाच्या वतीनेही सदरील मागण्या वेरुळोवेळी आंदोलन करून राज्य सरकार समोर मांडण्यात आलेल्या आहे. मात्र राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सर्रास दुर्लक्ष करून वेळ काढूपणा आणि मराठा समाजाला फसक्त असल्याची भावना यावेळी दानवे यांनी व्यक्त केली.
